रायगड जिल्ह्यांमध्ये वाळीत टाकण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्याचे आदेश दिलेले असताना आदेशाची अंमलबजावणी दूर पण परिस्थिती अधिकच भयाण झाल्याची बाब सोमवारी उघडकीस आल्यावर संतापलेल्या न्यायालयाने सरकारच्या बेफिकीर वृत्तीला धारेवर धरले. एवढेच नव्हे, तर ४८ तासांत आरोपींवर काय कारवाई केली याचा खुलासा न केल्यास जिल्हाधिकारी, पोलीस महासंचालक, पोलीस अधीक्षक यांनाच नोटीस बजावून न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश देऊ, असा इशारा न्यायालयाने दिला.  
जातपंचायतीकडून केल्या जाणाऱ्या अत्याचारांप्रकरणी तक्रार नोंदविण्यासाठी वा आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पोलिसांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज नाही. उलट जातपंचायतीच्या अत्याचारांना आळा घालण्याची मुख्य जबाबदारी ही जिल्हाधिकाऱ्यांची असून तक्रारींची दखल पोलिसांकडून घेतली जात आहे की नाही, तपास नीट केला जात आहे की नाही यावर लक्ष ठेवण्याचे आदेश दोन महिन्यांपूर्वी न्यायालयाने दिले होते. तसेच या वाईट प्रथेला तिलांजली देण्याच्या उद्देशाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी जनजागृतीचे उपक्रम राबविण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. आरोपींवर काय कारवाई करण्यात आली याबाबत प्रतिज्ञापत्र
जातपंचायतीच्या अत्याचाराने त्रस्त असलेल्या हरिहरेश्वर येथील संतोष जाधव यांच्यासह मुरूड आणि अन्य एका ठिकाणच्या गावकऱ्याने न्यायासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती रेवती डेरे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस याचिकाकर्त्यांतर्फे निशिकांत पोटे यांनी न्यायालयाच्या मागचे आदेश सर्रास धाब्यावर बसविण्यात येत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. परिस्थिती एवढी भयाण झाली आहे की एका व्यक्तीने गेल्या महिन्यात आत्महत्या केल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. एवढेच नव्हे, तर आरोपींविरुद्ध गुन्हा वा आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याच्या परवानगीची गरज नसल्याचे खुद्द न्यायालयानेच स्पष्ट केलेले असतानाही त्याच बाबीवरून गुन्हा वा आरोपपत्र दाखल करण्यास सर्रास नकार देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची गंभीर दखल घेत तसेच पोलिसांचा मनमानी कारभार, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रकाराची दखल न घेणे या सगळ्यांबाबत न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. तसेच हे खूप गंभीर प्रकरण असून आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याबाबत धारेवर धरले.