जोगेश्वरी (पूर्व) येथील पूर्व द्रुतगती महामार्गाजवळ असलेल्या रामगड गुंफा परिसरात कुठल्याही प्रकारच्या बांधकामांना उच्च न्यायालयाने सोमवारी बंदी घातली. गुंफेचे संवर्धन व संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. रामगड गुंफेची टेकडी जमीनदोस्त करून तेथे विकासकामे करण्याचा डाव सरकारचा आहे, असा आरोप सरफराज शेख यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. या टेकडीसभोवताली मोठय़ा झोपडय़ा आहेत. त्यामुळे येथे ‘झोपु’ योजना राबवण्यात येणार आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही माहिती मिळाली आहे. परंतु या विकासकामांमुळे गुंफा नष्ट होईल वा तिचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होईल, अशी भीती याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. न्या. अभय ओक आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. परिसराच्या स्थितीची छायाचित्रे याचिकाकर्त्यांने सादर केली. या छायाचित्रांची दखल घेत न्यायालयाने या परिसरात कुठलेही बांधकाम केले जाऊ नये, असे राज्य सरकारला बजावले. झोपडय़ांच्या पुनर्वसनासाठी कुणा विकासकाची निवड करण्यात आली असेल तर त्याच्याकडून परिसरात बांधकाम केले जाणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल, असेही न्यायालयाने बजावले.
