उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला सूचना

मुंबईतील वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस भयाण रूप धारण करत असून त्यावर आताच तोडगा काढला नाही गेला तर परिस्थिती हाताबाहेर निघून जाईल, अशी भीती उच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केली.

त्यामुळे वाहतूक कोंडीच्या दु:स्वप्नातून नागरिकांची सुटका करायची असेल तर जलवाहतूक तसेच एकाच कुटुंबातील गाडय़ांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्याच्या पर्यायांचा आता तरी गांभीर्याने विचार करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. हे पर्याय किती वास्तववादी आहेत हे पुढील सुनावणीच्या वेळेस स्पष्ट करण्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

वाहतूक कोंडीमुक्त करण्यासाठी पालिका, एमएमआरडीए, नगरविकास विभाग, वाहतूक पोलीस यांनी एकत्रितपणे बैठक घेऊन या समस्येवर तोडगा काढावा आणि सर्वसमावेशक धोरण आखावे, असेही न्यायमूर्ती कानडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या वेळी स्पष्ट केले. सरकार या समस्याकडे डोळेझाक करू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले.

अपुऱ्या वाहनतळांची समस्या दिवसेंदिवस भीषण होत असल्याचे नमूद करत पालिका, म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी आदी नियोजन यंत्रणांना मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईमध्ये वाहनतळांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका प्रशांत पोळेकर यांनी केली आहे.

जलवाहतुकीचा पर्याय

वाहतूक कोंडीच्या दु:स्वप्नातून नागरिकांची सुटका करायची असेल आणि प्रवास जलद करायचा असल्यास जलवाहतूक वा कुटुंबातील गाडय़ांच्या आकडय़ावर मर्यादा घालण्याचा पर्याय अवलंबून पाहण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला. जलवाहतुकीने समस्या सुटणार नाही, तर पर्याय म्हणून त्याच्याकडे पाहिले पाहिजे आणि सुरक्षेचा मुद्दा सर्वप्रथम पाहणे गरजेचे ठरेल. हे शक्य आहे का हे पुढील सुनावणीच्या वेळेस सांगण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.