खटला रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या तरुणीला न्यायालयाचा सवाल केवळ पीडितेची मागणी आहे म्हणून बलात्कारासारखा गंभीर गुन्हा रद्द करता येऊ शकत नाही. मुळात अशी मागणी करणेच घटनाबाह्य़ आणि समाजहिताच्या विरोधात आहे. त्यामुळे कोणत्या कलमाअंतर्गत ही मागणी करण्यात येत आहे, बलात्काराचा आरोप म्हणजे चेष्टा वाटली का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने खटला रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या तरुणीला केला आहे. एमबीबीएसच्या अंतिम वर्षांला असलेल्या या तरुणीने तिच्याच वर्गात शिकणाऱ्या तरुणावर दोन वर्षांपूर्वी बलात्काराचा आरोप केला होता. त्यानंतर तिच्या वडिलांनी या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार नोंदवल्यावर पोलिसांनीही तातडीने कारवाई करत तरुणाला अटक केली होती. त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल केले आहे. मात्र अचानक आपल्याला हा खटला मागे घ्यायचा असून तो रद्द करावा या मागणीसाठी तरुणीने याचिका केली आहे. आरोपीच्या वतीनेही त्याला सहमती दर्शवण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने या तरुणीची मागणीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. केवळ या तरुणीला वाटले की आता खटला पुढे चालवायचा नाही म्हणून खटला रद्द करता येऊ शकतो का, असा सवाल न्यायालयाने केला. अशा प्रकरणांमध्ये दोन गोष्टींमुळेच तरुणींकडून खटला मागे घेण्याची विनंती केली जाऊ शकते. त्यानुसार दबावामुळे एखादी तरुणी खटला रद्द करण्याची मागणी करते, तर खोटी तक्रार केल्यानेच तडजोड करून खटला रद्द करण्याची मागणी केली जाऊ शकते. या प्रकरणी पैशांमधून असे केल्याचे दिसत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. शिवाय तरुणीच्या वडिलांच्या जबाबातून त्यांचा अहंकार आणि पोलिसांना मदत न करण्याच्या कृतीतून पैशांच्या जिवावर काहीही केले जाऊ शकल्याचा मुजोरपणा दिसत असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. अशा प्रकारांमुळेच खोटय़ा तक्रारींचे प्रमाण वाढत असून बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी समाजविरोधी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. पोलीस तक्रार दाखल करून घेतात, तपास करतात, आरोपीविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करतात आणि अचानक पीडित तरुणीला वाटते की खटला रद्द करायला हवा व त्यासाठी ती अर्ज करते, अशी मागणी करणेच घटनाबाह्य़ असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
