सार्वजनिक ठिकाणी वाहन चालवताना वाहन चालकाच्या रक्तामध्ये किंचित जरी अल्कोहोल आढळले, तरी त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. रक्तामध्ये अल्कोहोलचे प्रमाण ३० मिली ग्रॅमपेक्षा जास्त आढळले, तरच गुन्हा दाखल करण्याचा यापूर्वीचा नियम रद्द करण्यात यावा, त्यासाठी कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली जावी, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी वाहन चालविताना रक्तातील अल्कोहोलचे प्रमाण ३० मि.ग्रॅ. किंवा त्या पेक्षा जास्त असल्यासच मद्यपीवर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो, असा आतापर्यंत नियम आहे. मात्र, मद्यपान करून वाहन चालविण्याचे आणि त्यामुळे निष्पाप लोकांचा विनाकारण मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढते आहे. त्यामुळे याबाबत 'झिरो टॉलरन्स'ची भूमिका घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. न्या अभय ओक आणि न्या. गौतम पटेल यांच्या पीठाने हा निकाल दिला. उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने हा निकाल दिला. महाराष्ट्रात दारूबंदी कायदा सन १९४९ पासून अस्तित्वात आहे. या तसेच मोटार वाहन कायद्यान्वये सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिऊन वाहन चालविणे गुन्हा आहे. मात्र आतापर्यंत मद्यपी वाहनचालकाच्या रक्तातील अल्कोहोलचे प्रमाण ३० मि.ग्रॅ. किंवा त्या पेक्षा जास्त असल्यासच त्याला शिक्षा होऊ शकत होती. आता हे प्रमाण ३० मि.ग्रॅ पेक्षा कमी असेल, तरीही मद्यपी वाहनचालकाला शिक्षा केली जाऊ शकते. रक्तातील अल्कोहोलची पातळी कशी मोजली जाते? रक्तातील अल्कोहोलच्या पातळीचे मापन ही व्यक्तीने केलेल्या नशेचे दर्शकच समजले जाते. अल्कोहोलच्या उच्छ्वास परीक्षणापेक्षा रक्तातील अल्कोहोलचे मापन अत्यंत अचूक समजले जाते. रक्तातील मद्यार्क पातळी काढण्याबाबत विविध देशांत संशोधन झाले आहे. महाराष्ट्रातील फॉरेन्सिक प्रयोगशाळात डॉ. महल यांनी शोधलेली रासायनिक पद्धत गेल्या पन्नास वर्षांपासून वापरली जात आहे. या पद्धतीत सल्फ्युरिक आम्लातील डायक्रोमेटचे द्रावण ऑक्सिडीकारक म्हणून वापरले जाते. त्यात अल्कोहोलचे ऑक्सिडीकरण होऊन अ‍ॅसिटालडीहाइड आणि पुढे कार्बन-डाय-ऑक्साइड आणि पाणी तयार होते. या रासायनिक क्रियेत ऑक्सिडीकरणात वापरून राहिलेले डायक्रोमेटचे प्रमाण काढले जाते. त्या वरून रक्तातील अल्कोहोलचे शेकडा प्रमाण काढले जाते.
