महिला सुरक्षेबाबत निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशी स्वीकारणार की नाही याविषयीचा निर्णय घेण्याची हमी देऊन वर्ष उलटले तरी अद्याप निर्णय घेणाऱ्या राज्य सरकारबाबत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.सकाळी लवकर कामाच्या निमित्ताने लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या तरुणीचा एकाने विनयभंग केला होता. या प्रकाराबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल घेत न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्या वेळी महिलांच्या सुरक्षेसाठी ठोस पावले उचलण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्या वेळी या समस्येच्या निवारणासाठी न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आधीच एक समिती स्थापन करण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यानंतर धर्माधिकारी समितीने महिला सुरक्षेबाबतच्या शिफारशींचे तीन अंतिम आदेशही न्यायालयात सादर केले होते. २५ जून २०१३ रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस या अहवालावर ३१ ऑगस्ट २०१३ पर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने न्यायालयात दिले होते. मात्र वर्ष उलटत आले तरी राज्य सरकारने या शिफारशी स्वीकारणार की नाही याबाबत काहीच निर्णय घेतलेला नाही, याबाबत पंधरवडय़ापूर्वी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच दोन आठवडय़ांत काय निर्णय घेतला हे सांगण्यास बजावले होते.न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली असता सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी पुन्हा एकदा उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागण्याचा प्रयत्न केला. परंतु न्यायालयाने तो देण्यास स्पष्ट नकार देत वर्ष उलटले तरी राज्य सरकारचे वेळ मागणे थांबतच नसल्याचे सुनावले. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त करून गृहखात्याचे प्रधान सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत आदेशाचे अवमान केल्याप्रकरणी कारवाईचे आदेश का देऊ नये, असा इशारा दिला आणि पुढील सुनावणीच्या वेळेस स्पष्टीकरण देण्यास बजावले. धर्माधिकारी समितीने विनयभंग, विनयभंग करण्याच्या हेतूने महिलेला मारहाण करणे तसेच तिला धमकावणे हे भारतीय दंडविधानातील गुन्हे दखलपात्र करण्याची मुख्य शिफारस केली होती.
