28 June 2017

News Flash

गणित पर्यायी करण्यासाठी विचार करा!

या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने सर्व शिक्षण मंडळांना ही सूचना केली.

प्रतिनिधी, मुंबई | Updated: June 20, 2017 3:40 AM

उच्च न्यायालयाची शिक्षण विभागाला सूचना

गणितामध्ये नापास होणाऱ्या मुलांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण अधिक असल्याकडे लक्ष वेधत आणि ही बाब चिंतेची असल्याचे नमूद करत गणित हा पर्यायी विषय ठेवण्याबाबत विचार करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने सोमवारी सगळ्या शिक्षण मंडळांना केली. असे केल्यास कला शाखा वा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेणे सुकर होईल, असेही न्यायालयाने ही सूचना करताना प्रामुख्याने नमूद केले.

गणित आणि भाषा विषयांमध्ये अनुत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण अधिक आहे आणि याच कारणास्तव ९० टक्के विद्यार्थी हे शाळा सोडत असल्याचे आपण पाहिले आहे. कला शाखेतून पदवी घ्यायची असल्यास हे विषय तिथे आवश्यक नाहीत. जर या विषयांना पर्यायी विषय देण्यात आले तर या विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करता येईल, असे न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती ए. एम. बदर यांच्या खंडपीठाने म्हटले. त्यामुळे गणित हा पर्यायी विषय ठेवता येऊ शकेल का, याबाबत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत जाणून घ्या आणि आपली सूचना प्रत्यक्षात शक्य आहे की नाही याचा अहवाल सादर करा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

१९७५ सालापर्यंत माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र मंडळाच्या (एसएससी) अभ्यासक्रमात सर्वसामान्य गणित या विषयाला संस्कृत हा विषय पर्यायी विषय म्हणून देण्यात आला होता. अधिकाधिक विद्यार्थी उत्तीण व्हावेत म्हणून ही पद्धत अवलंबण्यात आली होती. त्याचा अनेक विद्यार्थ्यांना फायदा झाला. त्यामुळे या पद्धतीचा पुन्हा अवलंब करणे शक्य आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने एसएससी मंडळाला केली आहे. अन्य शिक्षण मंडळांनीही या सूचनेचा विचार करून ती प्रत्यक्षात आणणे शक्य आहे की नाही हे सांगण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले.

chart

अध्ययन अक्षम विद्यार्थ्यांबाबत मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. हरिश शेट्टी यांनी जनहित याचिका करून या मुलांना भेडसावणारे प्रश्न न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहेत. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने सर्व शिक्षण मंडळांना ही सूचना केली.

दरम्यान, डॉ. शेट्टी यांनी याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ाची गंभीर दखल घेऊन प्राथमिक शिक्षण घेणारी मुले वा नऊ वर्षांपर्यंतच्या मुलांची याबाबतची चाचणी बंधनकारक करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी शाळा, शिक्षण मंडळ आणि शिक्षण संस्थांना दिले होते. त्यानुसार वैद्यकीय चाचणीशिवाय मुलांच्या कामगिरीवरूनही या मुलांचा शोध घेण्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. ज्या मुलांची आधीची शैक्षणिक कामगिरी चांगली होती. परंतु नंतर मात्र त्यांच्याकडून त्या कामगिरीचा कित्ता गिरवला जात नाही, असे लक्षात आल्यानंतर तातडीने त्या मुलांची ही चाचणी करून त्याची शहानिशा करण्यात यावी, असेही आदेश दिले होते.

First Published on June 20, 2017 3:32 am

Web Title: high court maths optional subject education department
  1. R
    Rajan Tupe
    Jun 20, 2017 at 12:26 pm
    ह्या राज्यात उलटिच गंगा वाहते! अरे उत्तर भारतात आणि तामीळनाडू मधे महाराष्ट्रा पेक्ष एक विषय कमी शिकवला जातो. हा जो अधिक हिंदी भाषेचा विषय आहे तो आदी गाळा. आणि त्यावेजी गणिताला जास्त वेळ द्या.
    Reply
    1. V
      Vijay
      Jun 20, 2017 at 11:20 am
      उत्कृष्ट
      Reply
      1. S
        sachin k
        Jun 20, 2017 at 10:21 am
        १)न्यायालयाचे डोके ठिकाणावर आहे का?आर्ट वाले जर उभे mpsc आणि upsc ला गेले तर त्यांना तिथे गणित अनिवार्य आहेच मग काय फायदा गणित ऐच्छिक करून ?आणि माण १.५ किलोचे डोके आहे ते त्याने वापरावे लागते .जर असे झाले तर परीक्षेतून बायपास मारून विद्यार्थी जगू शकतो पण व्यवहारी समाजात तो टिकू शकणार नाही परिणामी अशी ऐच्छिक विद्यार्थ्यांची संख्या वाढाल आणि देशाची प्रगती खुंटून जाईल. राहिला प्रश्न आपलया शिक्षण व्यवस्थेचा,तर ग्रामीण भागातील शाळेत गणित हा मूळ विषयच नीट शिकवलंया जात नाही आणि तो जर का पर्यायी झाला तर तेथील विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक युगातून माघार घेण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. मुळात कोणताही विषय रटाळ नसतो,तर त्याला शिकवणारा शिक्षक तो कसा शिकवतो यावर तो विषय चांगला आहे का नाही हे ठरते.आजकाल शिक्षकांची त्यांच्या विषयाप्रती आवड कमी झालेलं दिसते म्हणून ते विद्यार्ध्यात आवड कशी निर्माण करणार ?त्याचबरोबर त्यांची त्यांच्या नोकरी प्रति निष्ठा कमी झालेली आहे.त्यांना फक्त आपलीच मुले नीट शिकली पाहिजे असे वाटते पण दुसऱ्याची मुले त्यांच्या हातून नीट शिकत आहेत का नाही याचे ते परीक्षण करीत नाह
        Reply