वाहतूक विभागातील भ्रष्टाचाराला वाचा फोडणाऱ्या सुनील टोके यांच्या याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर करण्यात यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. तसेच राज्य सरकारला वाहतूक पोलिसांकडून होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर जनहित याचिकेत रूपांतर झालेल्या याचिकेची सुनावणी पुढील दोन आठवड्यात सुरू होईल. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात वाहतूक पोलीस विभागाचा कारभार पारदर्शी असल्याचा दावा केला होता. वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांकडून लाच स्वीकारून त्यांना मोकाट सोडण्यात येत असल्याचा आणि संपूर्ण वाहतूक पोलीस विभागच भ्रष्टाचाराने पोखरला असल्याचा आरोप याच विभागातील हेड कॉन्स्टेबल सुनील टोके यांनी केला होता. वाहतूक पोलीस विभागामध्ये कनिष्ठांपासून वरिष्ठांपर्यंत कशा प्रकारे भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे रुजलेली आहेत, तो कसा केला जातो याचा लेखाजोखाच टोके यांनी या याचिकेत मांडला होता. आरोपांची पुष्टी करण्यासाठी त्यांनी काही छायाचित्रे, तसेच चित्रफीतीही सादर केल्या होत्या. त्याची दखल घेत, ‘आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याने त्यांची चौकशी एसीबीच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांच्या देखरेखीखाली करण्यात यावी, असे आदेश दिले होते. मात्र, एसीबीने हे आरोप तथ्यहीन असल्याचे म्हटले होते. टोके हे सेवेत कार्यरत असून आपण या भ्रष्टाचाराबाबत वरिष्ठ अधिकारी, आयुक्त, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग ते मुख्यमंत्री अशा सगळ्यांकडे आतापर्यंत २७ वेळा तक्रार करून त्याला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु काहीच कारवाई झाली नाही. अखेर न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागले. टोके यांनी भ्रष्टाचाराबाबत केवळ आरोपच केलेले नाही, तर तो कसा केला जातो याचा घटनाक्रम विशद करणाऱ्या ४० सीडी या याचिकेसोबत न्यायालयात सादर केली आहे. शिवाय लाचखोरीचे वा भ्रष्टाचाराचे तपशीलवार दरपत्रही याचिकेसोबत टोके यांनी जोडले होते. मोठी हॉटेल्स, कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या बाहेर रस्त्यावर बेकायदेशीरपणे गाडय़ा उभ्या करण्यासाठी प्रत्येक महिन्याला ४० ते ५० हजार रूपयांची लाच दिली जाते. रस्त्यांवर खोदकाम करून केबल वायर टाकण्यासाठी कामासाठी ५० ते एक लाख रूपयांची लाच संबंधित कंपनीकडून वसूल केली जाते. टीव्हीवरील मालिका, चित्रपट, जाहिराती यांच्या रस्त्यांवर होणाऱ्या चित्रीकरणासाठीही ५- हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंतची लाच घेतली जाते. प्रदर्शन सभागृह, नेस्को आणि वांद्रे-कुर्ला संकुलासारख्या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्यांकडून कार्यक्रमाच्या वेळी बेकायदा गाडय़ा उभ्या करण्यासाठी एक लाख रुपयांची लाच घेतली जाते. मद्यधुंद अवस्थेत गाडय़ा चालवणाऱ्यांवरील कारवाईसाठी केल्या जाणाऱ्या विशेष मोहिमेत ८ ते १० प्रकरणे दाखल करण्याचे लक्ष्य आहे. प्रत्यक्षात अशी ४० ते ५० प्रकरणे असतात. परंतु कागदावर केवळ ८ ते १० प्रकरणे दाखवली जातात. उर्वरित प्रकरणांमध्ये कारवाईची धमकी देऊन मद्यपी चालकांकडून १० ते ५० हजार रुपयांची लाच उकळली जाते. तर मुंबईच्या रस्त्यांवर बेकायदा चालवल्या जाणाऱ्या रिक्षा-टॅक्सीचालकाकडून १ वा दोन हजार रुपये वसूल केले जातात. डॉमिनोज, मॅक्डोनाल्ड, पिझ्झा हट यासारख्या खाद्यपर्थाची डिलिव्हरी करणाऱ्यांकडून महिन्याला २० ते २५ हजार रूपये वसूल केले जातात. याशिवाय नव्या-जुन्या दुचाकी शोरूमकडून पाच हजार, तर चार चाकी वाहनांच्या शोरूमकडून प्रत्येक महिन्याला १० हजार रूपयांची लाच घेतली जाते. त्याचप्रमाणे मुंबईच्या रस्त्यावरून धावणाऱ्या प्रत्येक टँकरवाल्याकडून १०० ते २०० रूपये वसूल केले जातात. इमारत बांधकामाच्या ठिकाणी सिमेंट मिक्सर, रेती आणि विटा पोहोचवणाऱ्या गाडय़ांकडून महिना २५ ते ३० हजार रुपयांची लाच घेतली जाते. क्षमतेपेक्षा जास्तीचा माल घेऊन जाणाऱ्या ट्रकचालकांकडून दरदिवशी तीन ते चार हजार रुपये वसूल केले जातात.
