उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला आदेश ‘सरोगसी’ तंत्रज्ञानाद्वारे अपत्यप्राप्तीसाठी भारतात आलेल्या परंतु ‘सरोगसी’वरील बंदीमुळे पदरी निराशा पडलेल्या अमेरिकन दाम्पत्याच्या मागणीवर तीन आठवडय़ांत निर्णय घ्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिले आहेत. अन्य बाबींसह मानवतेच्या दृष्टीकोनाचाही मागणीवर निर्णय घेताना विचार करण्याचे न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावले आहे. ‘सरोगसी’द्वारे अपत्यप्राप्तीसाठी आणलेले गर्भ पुन्हा नेऊ देण्याच्या या दाम्पत्याच्या मागणीकडे असाधारण आणि मानवतेच्या दृष्टीकोनातून पाहावे तसेच सारासार विचार करून तोगडा काढण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळेस केंद्र सरकारला दिले होते. न्यायमूर्ती शंतनु केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस या दाम्पत्याने अद्यापही आपल्याकडे मागणीचे निवेदन केलेले नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने न्यायालयाला दिली. तसेच परदेशी व्यापार महासंचालनालयाकडे (डीजीएफटी) त्यांनी त्याबाबतचे निवेदन दिले तर त्याचा नक्कीच विचार केला जाईल, असेही सांगण्यात आले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हे निवेदन करण्यात काहीही अडचण नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. परंतु निर्णय घेईपर्यंत याचिका निकाली काढू नये, अशी विनंती न्यायालयाला केली. त्यानंतर न्यायालयाने या अमेरिकन दाम्पत्याला ‘डीजीएफटी’कडे मागणीचे निवेदन सादर करण्याचे आदेश दिले आणि त्यावर तीन आठवडय़ांत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने ‘डीजीएफटी’ला दिले. तसेच त्याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे स्पष्ट करत याचिकाकर्त्यांची याचिका प्रलंबित ठेवण्याची मागणीही न्यायालयाने मान्य केली. मातृत्त्वाचा व्यवसाय मांडणाऱ्या व्यावसायिक ‘सरोगसी’वर बंदी घालण्याचे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केले. त्यामुळे ‘सरोगसी’ तंत्रज्ञानाद्वारे अपत्यप्राप्तीसाठी भारतात आलेल्या परंतु या बंदीमुळे पदरी निराशा पडलेल्या अमेरिकन दाम्पत्याने न्यायालयात धाव घेतली आहे.
