मेट्रो-३ प्रकल्पावरून उच्च न्यायालयाचा प्रश्न

सीप्झ ते कुलाबा या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कामातील अडचणी संपण्याची सध्या तरी चिन्हे नाहीत. उलट उच्च न्यायालयातील प्रत्येक सुनावणीमध्ये प्रकल्पाशी संबंधित नवे खुलासे होत आहेत. पर्यावरण मंत्रालयाने नकार देऊनही राज्य पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास प्राधिकरणांकडून प्रकल्पाला मिळवलेली मंजुरी ही पर्यावरणीय परवानगीच असल्याचा दावा मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळ (एमएमआरसीएल) करत असल्याची बाब सोमवारच्या सुनावणीत पुढे आली. परंतु एकीकडे प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचे आरोप होत असताना या सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका असलेले पर्यावरण मंत्रालय मात्र मौन बाळगून असल्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. त्यामुळे न्यायालयाने अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनाच पुढील सुनावणीच्या वेळी हजर राहून प्रकल्पाला परवानगी देण्यात आली की नाही याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

आधी प्रकल्पाच्या मार्गातील पाच हजार झाडांच्या कत्तलीचा आरोप, नंतर पर्यावरण मंत्रालयाने नकार देऊनही सागरी हद्द नियंत्रण (सीआरझेड) क्षेत्रात नऊ स्थानकांचा घातलेला घाट आणि आता कफ परेड येथील स्थानकासाठी ‘चिल्ड्रेन पार्क’चा बळी देण्याच्या आरोपांवरून न्यायालयाने एमएमआरडीए आणि मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाला वारंवार धारेवर धरले आहे, तर पर्यावरण मंत्रालयाने या सगळ्या प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने वारंवार दिले आहेत. परंतु त्यानंतरही पर्यावरण मंत्रालयातर्फे काहीच उत्तर दाखल करण्यात आलेले नाही.

त्यामुळे मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे वारंवार आदेश देऊनही पर्यावरण मंत्रालयाला काहीही पडलेले नाही, त्यांना पर्यावरणाचे गांभीर्यच नाही, असे न्यायालयाने सुनावले. तसेच अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरलना पुढील सुनावणीच्या वेळी हजर राहण्याचे आदेश दिले.

  • याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. जनक द्वारकादास यांनी प्रकल्पाबाबत आणखी एक खुलासा केला. प्रकल्पातील बहुतांशी स्थानके ही सीआरझेड क्षेत्रात मोडतात. त्यामुळे त्यातील पाच स्थानकांबाबत एमएमआरडीए आणि एमएमआरसीएलने पर्यावरण मंत्रालयाकडे परवानगी मागितली होती. परंतु पर्यावरण मंत्रालयाने ही परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर पर्यावरण मंत्रालयाच्याच एका अधिसूचनेचा आधार घेत प्रकल्पाला राज्य पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास प्राधिकरणांकडून परवानगी मिळवण्यात आली.
  • वास्तविक अधिसूचनेनुसार मोठय़ा प्रकल्पांसाठी पर्यावरण मंत्रालय, तर छोटय़ा प्रकल्पांसाठी या प्राधिकरणाकडून पर्यावरणीय परवानगी घेण्याचे म्हटले आहे. परंतु हा प्रकल्प मोठा असून प्राधिकरणाने दिलेली परवानगीही वादग्रस्त असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.