उच्च न्यायालयाचा सवाल पाणथळी आणि खारफुटींच्या जंगलांचे संरक्षण करता यावे याकरिता त्याचा नकाशा तयार करण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले आहे. त्यासाठी राज्यांना पाणथळ आणि खारफुटींच्या जंगलांचे क्षेत्र निश्चित करून त्याची माहिती उपलब्ध करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहे. मात्र या जागा निश्चित करण्याचे सोडून पाणथळ व खारफुटीवरील बांधकामास घातलेल्या बंदीच्याच आदेशात सुधारणा करून बेकायदा बांधकामांना एक प्रकारे परवानाच उपलब्ध करून देण्याच्या तयारीत असलेल्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने सोमवारी धारेवर धरले. तसेच सरकारला पाणथळ-खारफुटींच्या ऱ्हासाचा परवाना हवा आहे का, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पाणथळ आणि खारफुटीच्या जंगलांमध्ये भराव टाकून तेथे बेकायदा बांधकामे उभी राहत असल्याची बाब ‘वनशक्ती’ या संस्थेने याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. मार्च २०१३ मध्ये पाणथळ-खारफुटींच्या जंगलातील बांधकामास न्यायालयाने बंदी घातली आहे. हे आदेश देण्यात आले तेव्हा नकाशासाठी पाणथळ आणि खारफुटींची जंगले निश्चित करण्याचे न्यायालयाने बजावले होते. मात्र त्याबाबत काहीच न करता उलट त्यासाठी सतत मुदतवाढ मागण्यात येत आहे. हे पुरेसे नाही म्हणून आता बंदीच्या आदेशात सुधारणा करण्याची मागणी केली जात आहे. सरकारला पाणथळ-खारफुटीचा जंगले नष्ट करण्याचा परवाना हवा आहे का, त्यासाठी तुम्हाला बंदीच्या आदेशात सुधारणा करून हवी आहे, असा सवाल करत न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. पाणथळ आणि खारफुटींच्या जंगलांची क्षेत्र निश्चित करण्याची जबाबदारी तुम्ही पार पाडलेली नाही आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे व केंद्राने यासंदर्भात केलेल्या नियमांचे पालन केलेले नाही. सरकारची लबाडी खपवून घेतली जाणार नाही, असे सुनावत सुधारित आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका मागे घेणार की नाही, असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला आहे. तसेच पुढील सुनावणीच्या वेळेस त्याबाबत खुलासा करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
