30 September 2016

News Flash

सीमाशुल्क विभागाची उच्च न्यायालयाकडून कानउघाडणी

सोने तस्करीच्या प्रकरणातून निर्दोष सुटका झालेल्या आरोपींविरुद्ध अपील दाखल करण्यासाठी विनाकारण विलंब करणाऱ्या स्वत:च्याच

प्रतिनिधी, मुंबई | January 26, 2013 3:32 AM

सोने तस्करीच्या प्रकरणातून निर्दोष सुटका झालेल्या आरोपींविरुद्ध अपील दाखल करण्यासाठी विनाकारण विलंब करणाऱ्या स्वत:च्याच वकिलावर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सीमाशुल्क विभागाला मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जोरदार चपराक लगावली. या वकिलावरील कारवाईचा अहवाल सादर केला जात नाही, तोपर्यंत आरोपीविरुद्धच्या अपीलाबाबत निर्णय दिला जाणार नाही, अशी तंबी न्यायालयाने दिली.
विनोदकुमार सॅमसन मायकल याला १९९० मध्ये सोने तस्करीमधील सहभागासाठी अटक करण्यात आली होती. परंतु पुराव्याअभावी दोन वर्षांपूर्वीच महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी त्याची निर्दोष सुटका केली. त्यानंतर तीन महिन्यांनी सीमाशुल्क विभागाने याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये जेव्हा याचिका सुनावणीसाठी आली तेव्हा अपील दाखल करण्यास विलंब होण्यास सरकारी वकील नीती पुंडे यांची उदासीनता जबाबदार असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर ३ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने पुंडे यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश देत सीमाशुल्क विभागाला त्याचा अहवाल आठवडय़ाभरात सादर करण्यास सांगितले. परंतु हा अहवाल अद्याप सादरच करण्यात आलेला नाही.
दोन दिवसांपूर्वी हे प्रकरण न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आले असता सीमाशुल्क विभागाकडून हा अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी मुदत देण्याची विनंती करण्यात आली. त्यामुळे संतापलेल्या न्यायालयाने सीमाशुल्क विभागाच्या कृतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच त्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणीही फेटाळून लावली. एवढेच नव्हे, तर अहवाल सादर करेपर्यंत अपील दाखल करण्याबाबत केलेल्या याचिकेवर निर्णय न देण्याचेही स्पष्ट केले. जोपर्यंत हा अहवाल सादर केला जात नाही. तोपर्यंत अपील दाखल करून घेण्याच्या विनंतीचा विचारच करणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. सीमाशुल्क विभागाला प्रकरणापेक्षा वकील अधिक महत्त्वाचे असतील, तर दोघांपैकी काय निवडायचे याचा अधिकार त्यांना असल्याचा टोलाही न्यायालयाने या वेळी हाणला.

First Published on January 26, 2013 3:32 am

Web Title: high court slap
टॅग High-court