मुरुडप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा सरकारला जाब सरकारने वेळोवेळी जाहीर करूनही सागरीकिनाऱ्यांवर सुरक्षेसाठीच्या उपाययोजना करण्यात राज्य सरकार आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका अपयशी का ठरतात, असे विचारत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. मुरुड येथे सहलीला गेलेल्या पुण्यातील १४ विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाला, त्याबाबत उच्च न्यायालयाने जाब विचारला आहे. मुरुड-जंजिरा यासारख्या पर्यटनाच्या ठिकाणी सहलीसाठी गेलेल्या १४ विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाला. त्यात मुलींचाही समावेश आहे. ही घटना धक्कादायक आहे. मात्र समुद्रकिनाऱ्यांवर सुरक्षेसाठी काहीच यंत्रणा नाही. भरती-ओहोटी यांबाबत सतर्कतेचा इशारा देणारी कोणतीही यंत्रणा नाही, जीवरक्षक नाहीत की किनाऱ्यावर नजर ठेवण्यासाठी मनोरे नाहीत. ही परिस्थिती समाधानकारक नाही, असे न्या. नरेश पाटील आणि न्या. जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. जनहित मंच या सेवाभावी संस्थेने किनारे सुरक्षेबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ते बोलत होते. उच्च न्यायालयाने २००६मध्ये समुद्रकिनाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत काही सूचना केल्या होत्या. या सूचनांची दखल घेत ८ सप्टेंबर २००६ रोजी सरकारने या प्रकरणी निर्णयही जाहीर केला होता. मात्र सरकारने हा निर्णय आजपावेतो लागू केलेला नाही. तुमच्याकडे याबाबतचा निर्णय तयार असूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. याबाबत तहसीलदारांना जाब विचारा, असेही या खंडपीठाने राज्य सरकार व बृहन्मुंबई महापालिका यांना खडसावले आहे. मुंबई शहरातच जुहू, गोराई, अक्सा असे अनेक समुद्रकिनारे आहेत. हे समुद्रकिनारे पर्यटकांचे आकर्षण असल्याने येथे नेहमीच गर्दी असते. त्यात मुलांचाही समावेश असतो. मात्र सुरक्षेच्या काहीच उपाययोजना नसताना ‘मुरुड’सारख्या घटना घडू नयेत, यासाठी सरकार काय करणार, असा प्रश्नही खंडपीठाने विचारला.
