मतदारांनी मोठय़ा संख्येने मतदानप्रक्रियेत सहभागी व्हावे यासाठी निवडणूक आयोग जिवाचे रान करत असतानाच सातत्याने व्यवस्थेविरोधात बोटे मोडणाऱ्या ‘मेणबत्ती संप्रदायी’ उच्चभ्रू मतदारांनी मात्र मतदानाकडे पाठ फिरवण्याची तजवीज आधीच करून ठेवली असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. राज्यात १०, १७ व २४ एप्रिलला मतदान होत असताना नेमक्या याच काळात अनेकांनी उन्हाळी सुटीची मजा लुटण्यासाठी सहलीला जाण्याला प्राधान्य दिले आहे. विशेष म्हणजे पर्यटन कंपन्यांनीही पाच ते २० हजार रुपयांपर्यंत घसघशीत सवलती जाहीर करून या मतदारांना सहलीवरच शिक्का मारण्यास उद्युक्त केले आहे!एरव्ही व्यवस्थेविरोधात कंठशोष करणाऱ्या आणि ऊठसूट मेणबत्त्या पेटवून व्यवस्थेविरोधात मोर्चा काढणाऱ्या उच्चभ्रू वर्गातील अनेक मतदार राजांनी उन्हाळी सुटय़ांमधील सहलींचे आरक्षण चार ते पाच महिन्यांआधीच केल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, दोन आठवडय़ांपूर्वी सार्वत्रिक निवडणुकांची तारीख जाहीर झाल्यामुळे या मतदारांची आणि पर्यटन कंपन्यांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. मतदानाच्या दिवशी आपल्या शहरात उपस्थित राहायचे म्हटले, तर काही हजारांचा फटका सहन करून सहल रद्द करावी लागणार असल्याने मतदारांनी सहलीला जाणेच पसंत केले आहे. आपल्या सहलीचे नियोजन आयत्या वेळी करणाऱ्यांनाही निवडणुकीच्या तारखांनी चांगलेच पेचात टाकले आहे. मतमोजणी होऊन निकाल लागल्यानंतर सहलीला जायचे म्हटले, तर मुलांचे क्लास, शाळा-महाविद्यालय प्रवेश या भानगडी सुरू होत असल्याने एप्रिलच्या मध्यावर सहलीसाठी जाण्याचे बेत आखले होते. मात्र, त्याचवेळी निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या. विशेष म्हणजे पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी यात्रा कंपन्यांनीही किमान पाच ते कमाल २० हजार एवढी घसघशीत सूट देऊ केली आहे. त्यामुळे ही सूट घ्यावी की, मतदानासाठी थांबावे, हा पेच मतदारांना पडला आहे. ‘केसरी टूर्स’नेही आयत्या वेळच्या सहल आरक्षणांवर मोठी सूट दिली आहे. उन्हाळ्याच्या सुटीत मस्त कुलू-मनाली, काश्मीर, सिमला अशा थंड हवेच्या ठिकाणी जाण्यासाठी आगाऊ आरक्षण करणारे सरकारी अधिकारी, शिक्षक आदींना आपले आरक्षण रद्द करावे लागले आहे. याचा फटकाही पर्यटन कंपन्यांना बसला आहे. मात्र, या सरकारी अधिकाऱ्यांना निवडणुकीनंतरच्या टूर्समध्ये समाविष्ट करून घेण्याचा प्रयत्न आहे. वीणा पाटील, वीणा वर्ल्ड सार्वत्रिक निवडणुकांची तारीख मतदानाच्या जेमतेम तीन महिने आधी जाहीर होते. मात्र आमच्या सहलींचे नियोजन, आराखडे तिकीट आरक्षणे त्याच्याही आधी झालेली असतात. पर्यटकांनीही पैसे भरले असतात. अशा परिस्थितीत सहल रद्द करणे हे पर्यटक व आयोजकांना शक्य होत नाही. निवडणुकीचा कार्यक्रम वर्षभर आधी जाहीर झाल्यास यात्रा कंपन्यांनाही ते सोयीचे ठरेल. मतदारांनी सहलीऐवजी मतदानाला हजेरी लावावी, असे आम्हालाही वाटते. मात्र त्यासाठी नुकसान सहन करण्याची ताकद नाही. शैलेश पाटील, केसरी टूर्स
