‘मोफा’बाबत महासंचालकांचे परिपत्रक विसंगत असल्याची गृहखात्याची भूमिका घर खरेदीदारांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकांविरुद्ध महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट कायद्यानुसार (मोफा) कारवाई करण्याचे राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी जारी केलेले पत्रक विसंगत असल्याचे मत गृहखात्यानेच व्यक्त केले आहे. एकीकडे महासंचालक परिपत्रकावर ठाम असले तरी गृहखात्याच्या या पत्रामुळे बिल्डरांविरुद्ध कारवाईची धार आपसूकच कमी होणार आहे. याबाबत दीक्षित यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. महासंचालकांच्या परिपत्रकामुळे बिल्डर लॉबी पुरती हादरली आहे. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी या परिपत्रकाचा आधार घेऊन पहिला गुन्हाही नोंदविला. या परिपत्रकामुळे हादरलेल्या मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशन (पुणे), महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हौसिंग इंडस्ट्री आणि नॅशनल रिएल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल या बिल्डरांच्या संस्थांनी गृहखात्याचे अतिरिक्त सचिव के. पी. बक्षी यांच्याकडे पत्र पाठवून परिपत्रक रद्दबातल करण्याची विनंती केली. या पत्रांनुसार गृहखात्याने गृहनिर्माण विभागाकडून अभिप्राय मागविले होते. गृहनिर्माण विभागाने विधि विभागाचे मत घेऊन मोफा कायद्यातील मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतच्या (डीम्ड कन्व्हेयन्स) काहीच तरतुदी अस्तित्वात असल्याचे स्पष्ट केले. केंद्रीय रिएल इस्टेट कायद्यातील ८९ व्या कलमानुसार मोफा कायद्यातील कलम ४-ए, ५ व ५-ए, ११ (२)(३)(४) तसेच १२-ए ही कलमे अस्तित्वात असतील. विधि विभागाचे हे मत विचारात घेता पोलीस महासंचालकांनी जारी केलेले परिपत्रक विसंगत आहे, असे पत्र गृहविभागाचे सहसचिव आ. बा. पाटील यांनी राज्याचे पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांना पाठविले आहे. या पत्राची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. या पत्रामुळे महासंचालकांच्या परिपत्रकातील हवा निघून गेल्याचा दावा आता बिल्डर लॉबीकडून केला जात आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीने मात्र त्यास आक्षेप घेत केंद्रीय रिएल इस्टेट कायद्यातील ८८ व्या कलमाकडे लक्ष वेधले आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कुठल्याही कायद्याचा प्रभाव कमी करण्याची तरतूद या कायद्यात नाही, असे त्यात नमूद आहे. विधि विभागाने ८८ व्या कलमाकडे दुर्लक्ष करीत अभिप्राय दिला आहे, असा आरोप पंचायतीने केला आहे. केंद्रीय रिएल इस्टेट कायद्यातील ज्या ६९ तरतुदी लागू झाल्या त्यामध्ये ८८ आणि ८९ कलमांचा समावेश आहे. मोफा कायद्यातील अस्तित्वाबाबत मत देताना विधि विभागाने फक्त ८९ कलमाचा विचार केला. ८८ कलमाचा विचार केला असता तर असे मत दिले नसते.राज्याचा कायदा ज्या दिवशी लागू होईल तेव्हा मोफा कायदा रद्द होईल; परंतु राज्याचा कायदाच रद्द झाल्याने मोफा अस्तित्वात आहे. - अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, अध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
