निवृत्तीनंतरही सनदी अधिकाऱ्यांची शासकीय सेवेत घुटमळ

राज्यातील आपत्तीग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त यांच्या पुनर्वसन धोरणाचा काय बट्टय़ाबोळ होत असेल तो होतोच. राज्याचा गाडा चालविणाऱ्या सनदी (आयएएस) अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीनंतरचे पुनर्वसन मात्र अगदी व्यवस्थित होत आहे. शासकीय नियमानुसार सेवानिवृत्त होऊनही काही वजनदार अधिकारी विविध आयोग, समित्या, महामंडळे यांच्यावर आपली वर्णी व्यवस्थित लावून घेत आहेत. अशा जवळपास २२ निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांसाठी जणू राज्य सरकारची पुनर्वसन योजनाच सुरू आहे आणि त्यांचे वेतन, मानधन, भत्ते यापोटी वर्षांगणिक काही कोटींचा भार राज्याच्या तिजोरीवर टाकला जात आहे.  राज्याच्या काही विभागांशी संबंधित तसेच काही घटनात्मक व स्वायत्त संस्था म्हणून विविध आयोग, महामंडळे व प्राधिकारणे स्थापन करण्यात आली आहेत. मुळात, निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांच्याच नेमणुका केल्या पाहिजेत अशी कुठेही अट नाही; परंतु बहुतेक संस्थांवर निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्याचे आढळते. अशा नियुक्त्या मिळविण्यात माजी मुख्य सचिव आघाडीवर असल्याचे दिसते. माहिती अधिकारातून ही माहिती मिळाली आहे.

सचिव पुनर्वसन महामंडळे
राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, राज्य माहिती आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जाती-जमाती आयोग, राज्य मानवी हक्क आयोग, उपलोकआयुक्त, जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण, धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प, सिकॉम, महसूल न्यायाधीकरण, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण इत्यादी संस्थांच्या प्रमुखपदी व सदस्यपदी निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत.

सेवानिवृत्तीनंतरचे सेवेकरी!
१) रत्नाकर गायकवाड - मुख्य माहिती आयुक्त २) नीला सत्यनारायण - राज्य निवडणूक आयुक्त ३)आर.एम. प्रेमकुमार - अध्यक्ष, सिकॉम ४) जे.एस. सहानी -उपाध्यक्ष, सिकॉम ५) ए.के.डी. जाधव - अध्यक्ष, राज्य जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण ६) जे. पी. डांगे - अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग ७) सुधीर ठाकरे - अध्यक्ष, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ९) जॉनी जोसेफ - उपलोकआयुक्त, महाराष्ट्र १०)आर. गोपाल -उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, औरंगाबाद खंडपीठ ११) एस.एस. हुसेन - विशेष कार्य अधिकारी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी. १२) डी.एम. सुकथणकर - सदस्य, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, तज्ज्ञ समिती १३) सुंदर बुरा - सदस्य - धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, तज्ज्ञ समिती. १४) बलदेव चंद -अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोग.