प्रसंगी परवानाही रद्द! देशी-विदेशी मद्यासाठी ‘कमाल किरकोळ किमती’पेक्षा (एमआरपी) अधिक दर आकारल्यास विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यास राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने सुरुवात केली आहे. राज्यात आतापर्यंत एक हजार विक्रेत्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात प्रसंगी परवानाही रद्द केला जाऊ शकतो, याकडे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त विजय सिंघल यांनी लक्ष वेधले. राज्यात सव्वाचार हजार देशी तर १७०० विदेशी मद्यविक्रेते आहेत. महाराष्ट्र प्रतिबंधक कायद्यान्वये देशी मद्य परवानाधारकांवर तर मुंबई विदेशी मद्य कायद्यान्वये विदेशी मद्य विक्रेत्यांनी एमआरपीपेक्षा अधिक दराने विक्री केली तर कारवाई करता येते. सुरुवातीला दंडात्मक कारवाई केली जाते. ४० हजारापर्यंत दंड केला जातो. एखाद्या विक्रेत्याविरुद्ध तक्रार आल्यास राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून बनावट ग्राहक पाठवून त्याची खात्री केली जाते आणि मग कारवाई केली जाते. या बाबतच्या सर्वाधिक तक्रारी देशी मद्याबाबत प्राप्त झाल्यानंतर ही कारवाई सुरू करण्यात आल्याचे आयुक्त सिंघल यांनी सांगितले. विदेशी मद्यविक्रेत्याकडूनही काही वेळा एमआरपीपेक्षा जादा दर आकारला जातो. मद्यविक्रेता खरेदीबाबत बऱ्याच वेळा देयक देत नाही. त्यामुळे तक्रार कशी करायची असा प्रश्न ग्राहकापुढे असतो; परंतु अशा ग्राहकांनी मद्यविक्रेत्याचे नाव आम्हाला कळवावे. आम्ही बनावट ग्राहक पाठवून खात्री करून घेतो आणि अगदी एक-दोन रुपये जादा दराने विक्री होत असल्याचे आढळले तरी कारवाई करतो, असेही सिंघल यांनी स्पष्ट केले. ग्राहकांनी आमच्या अधिकाऱ्याकडे लेखी वा तोंडी तक्रार नोंदवावी. त्यानंतरही कारवाई न झाल्यास थेट आपल्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. देशी मद्यविक्रेत्यांकडून बऱ्याच वेळा एमआरपीपेक्षा अधिक किंमत आकारली जात असल्याबद्दल कारवाई सुरू केल्यानंतर देशी मद्याच्या विक्रीत बऱ्यापैकी वाढ झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. परदेशी मद्यविक्रेत्याकडून फ्रिजमध्ये बीअर ठेवल्याची किंमत म्हणूनही बऱ्याच वेळा जादा आकार घेतला जातो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. एमआरपीपेक्षा अधिक दर आकारण्याचे प्रमाण देशी मद्यविक्रीच्या दुकानात अधिक प्रमाणात आढळून आले आहेत. राज्यात अशा एक हजार प्रकरणांत कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई कायम सुरू राहणार आहे. याबाबत ग्राहकांच्या तक्रारी असतील तर त्यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या स्थानिक कार्यालयात कराव्यात. त्यानंतरही कारवाई होत नसल्यास आपल्याशी संपर्क साधावा - विजय सिंघल, आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क कुठे तक्रार नोंदविता येईल? * शहर - राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची अधीक्षक कार्यालये. * ग्रामीण - जिल्हा अधीक्षक कार्यालये. * भरारी पथक - ०२२-२२६६३८८१ * संकेतस्थळावर ‘संपर्क’ या मथळ्याखाली दूरध्वनी क्रमांक उपलब्ध आहेत ) - निशांत सरवणकर
