एखाद्या खेळाडूने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर यश मिळविले तर त्याची दखल सर्वत्र घेतली जाते, पण तेच यश एखाद्या गतिमंद खेळाडूला मिळाले तर त्याच्याकडे कुणी ढुंकूनदेखील पाहात नाही. दक्षिण कोरियात अलीकडेच झालेल्या विशेष ऑलिम्पिक स्पर्धेत फ्लोअर हॉकीमध्ये उज्ज्वलाने भारताला सुवर्णपदक मिळवून दिले, परंतु उज्ज्वलाची शासकीय यंत्रणेने साधी दखलही घेतली नाही.
लहान वयातच घराचे छत्र हरवलेल्या सहा वर्षांच्या उज्ज्वलाला पोलिसांनी २००२ मध्ये मानखुर्द येथील चिल्ड्रेन्स एड सोसायटीच्या गतिमंद मुलींच्या वसतिगृहात सोडले होते. तेव्हापासून उज्ज्वला येथेच राहात आहे. तिच्यातील या खेळातील कौशल्यामुळे तिची राष्ट्रीय संघात निवड झाली होती. नुकत्याच झालेल्या दक्षिण कोरियातील विशेष ऑलिम्पिकमध्ये ११० देश सहभागी झाले होते. या स्पर्धेत उज्ज्वलाने सुवर्णपदक मिळवले, पण त्याची दखल शासनाने घेतली नसल्याचा वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे.
संतापजनक बाब म्हणजे दुर्लक्षित राहण्याचा प्रकार फक्त उज्ज्वलाच्या बाबतीतच झालेला नाही; तर यापूर्वीही अनेक गतिमंद खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पदके मिळाली आहेत. त्यात २०११ ला तर अथेन्समध्ये ७ पदके याच वसतिगृहातील मुलांनी मिळविली आहेत, पण यातील एकाही खेळाडूला शासनाने एक रुपयाचीदेखील मदत केली नसल्याचे प्रशिक्षिका नीलिमा कोळंबकर यांनी सांगितले.
अनाथ आणि गतिमंद मुलांबाबत शासनाकडे कुठलेही ठोस धोरण नाही. आयुष्यभर या मुलांना येथेच राहावे लागते. गतिमंद असल्यामुळे त्यांना कुठेही एकटय़ाने पाठवता येत नाही. त्यांच्यासाठी कुठेही आरक्षणही नाही, असे वसतिगृहाचे अधीक्षक अनिल गिते यांनी सािंगतले.