पिंपरी-चिंचवडमधील ६६ हजारांहून अधिक बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करण्याबाबत नोटिसा कधी बजावणार, ती कधी पाडणार आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर खटले कधी भरणार याबाबतचे वेळापत्रक तीन आठवडय़ांत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र या सगळ्या प्रक्रियेसाठी आम्हाला आणखी तीन वर्षांचा कालावधी लागेल असे पालिका आयुक्तांतर्फे गुरूवारी न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने पालिकेला फटकारले. दरम्यान, बेकायदा बांधकामे पाडण्याआधी त्याचा पंचनामा करण्याची गरजच काय असा सवाल करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश गुरुवारी पिंपरी- चिंचवडच्या तहसिलदारांना दिले. एवढेच नव्हे, तर बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करताना पोलीस संरक्षणाचा मुद्दा प्रामुख्याने उपस्थित केला जात असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर पालिका अधिकाऱ्यांच्या मदतीसाठी विशेष पोलीस पथक स्थापन केले जाऊ शकते का, याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिस आयुक्तांना दिले. पवना नदीच्या पात्रात उभ्या करण्यात आलेल्या प्रतिभा महिला प्रतिष्ठानच्या ‘न्यू मिलेनियम इंग्लिश स्कूल’ या शाळेच्या बेकायदा बांधकामाविरोधात जयश्री डांगे यांनी अ‍ॅड्. उदय वारूंजीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली होती. न्या. अभय ओक आणि न्या. अमझद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करण्याआधी आवश्यक असलेला पंचनामा अद्याप तयार झालेला नसल्याचे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले व त्यासाठी वेळ देण्याचीही विनंती करण्यात आली. पोलीस संरक्षणाअभावी या बांधकामांवरील कारवाईत अडथळे येत असल्याचा पुन्हा दावा करण्यात आला. या प्रक्रियेला विलंब लागणार असल्याने किमान तीन वर्षांचा कालावधी द्यावा अशी मागणी करण्यात आली .त्यावर पंचनाम्याची गरजच काय, असा सवाल करीत हे पंचनामे तयार झाले तर एका महिन्यात किती बांधकामांना नोटीस बजावल्या जातील, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच या बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या कामाकरिता अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देता येईल का, अशी विचारणा न्यायालयाने तहसिलदारांना केली.
