मुंबईत अनेक ठिकाणी जिल्हाधिकारी, म्हाडा व पालिकेच्या भूखंडांवर उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत झोपडपट्टय़ा, ‘म्हाडा’च्या भूखंडांवरील अधिकृत बैठय़ा चाळींवर सर्रास उभारले जाणारे बेकायदा मजले आणि त्याकडे पालिकेसह सर्वच यंत्रणांचे सुरू असलेले ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष; यामुळे अंधेरीतील ‘निगम मिस्त्री’सारखी दुर्घटना अनेकवार ओढवण्याची आणि मुंबईला अग्निपरीक्षेला यापुढेही सामोरे जावे लागण्याची भीती आहे. अंधेरीत दुर्घटना झाली ती निगम मिस्त्री चाळ ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’त होती. या ‘झोपु’ योजनेच्या अखत्यारित येणाऱ्या झोपडपट्टय़ांमध्ये बेकायदा मजले वाढविण्याचे आणि ते अधिकृतही केले जाण्याचे प्रमाण चिंताजनक आहे. निगम मिस्त्री चाळीचे हे मजलेही ‘अधिकृत’ असल्याने अशा प्रकरणांत प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वांद्रे येथील बेहरामपाडय़ामधील झोपडीवर अनधिकृतपणे लोखंडी खांबांच्या आधाराने पत्र्याच्या पाच मजली इमारती उभ्या करण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात ‘लोकसत्ता’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध होताच पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी झोपडय़ांवर उभारलेल्या इमल्यांचा अहवाल मागविला होता. पालिकेच्या एच-पूर्व विभाग कार्यालयाचे साहाय्यक आयुक्त प्रशांत गायकवाड यांनी पाहणी करून हा अहवाल तयार केला आणि तो गेल्याच आठवडय़ात पालिका आयुक्तांना दिला. त्या अहवालावर काय कारवाई होते, याकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे. बेहरामपाडय़ात तब्बल ५०० झोपडय़ांवर अनधिकृतपणे पाच मजले चढविण्यात आल्याचे अहवालात नमूद आहे. मुंबईत अन्य ठिकाणच्या झोपडपट्टीवासीयांनी बेहरामपाडय़ाच्या पावलावर पाऊल टाकत अनधिकृत इमले चढवायला सुरुवात केली आहे. परिणामी, झोपडपट्टय़ांमधील पत्र्याच्या आणि पक्क्या अनधिकृत इमारतींची संख्या झपाटय़ाने वाढू लागली आहे. अनधिकृत मजले चढविण्याचे लोण आता ‘म्हाडा’च्या भूखंडांवर उभ्या असलेल्या अधिकृत बैठय़ा घरांपर्यंत पोहोचले आहे. राज्य सरकारने झोपडय़ा आणि बैठय़ा घरांची उंची १४ फुटांपर्यंत वाढविण्यास परवानगी दिल्यानंतर ‘म्हाडा’च्या भूखंडावरील या बैठय़ा घरांवर एक मजला चढविण्याचा सपाटा रहिवाशांनी लावला होता. गेल्या दोन वर्षांमध्ये तर या बैठय़ा घरांवर दोन मजले आणि त्यावर गच्ची उभारली आहे.
