धोरणात्मक बदल करून बेकायदा बांधकामांना अभय देण्याच्या सरकारी प्रयत्नांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी जोरदार चपराक लगावली. बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देताना कायद्यात आवश्यक ते बदल न करता, पर्यावरणीयदृष्टय़ा होणाऱया दुष्परिणामांचा काडीमात्र विचार न करता अशा बांधकामांना संरक्षण देणारे सरकारचे धोरण मुंबई हायकोर्टाने बासनात गुंडाळले. राज्य सरकारच्या या दया-धोरणावर हायकोर्टाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्या. अभय ओक आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या धोरणाला केराची टोपली दाखवली. राज्य सरकारने राज्यभरातील बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याचा घेतलेला निर्णय एमआरटीपी अॅक्ट, विकास नियंत्रण अधिनियम आणि कायद्याशी विसंगत असल्यामुळे तो बेकायदेशीर असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे. राज्य सरकारने हे धोरण आखण्यापूर्वी परिणामांचे मूल्यमापन (‘इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी’) केला का? शहरांच्या नागरी सुविधांवर याचा किती परिणाम होईल, याचा विचार सरकारने केला का? असे सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केले होते. याशिवाय, राज्यात अवघी अडीच लाखांहून कमी बेकायदा बांधकामे असल्याच्या सरकारच्या दाव्यापासूनच न्यायालयाने सरकारला फैलावर घेतले. एकटय़ा पिंपरी-चिंचवडमध्ये ६६ हजार बेकायदा बांधकामे असताना सरकार असा दावा करूच कसा शकते, सरकारने बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण कुठे तरी थांबवणे गरजेचे आहे, असेही हायकोर्टाने सरकारला सुनावले होते.
