रेल्वे स्थानक परिसरातील फेरीवाले हटवण्यासाठी महानगरपालिका व रेल्वेकडून संयुक्त मोहीम राबवली जाणार असून त्यामुळे कारवाईवेळी दुसऱ्या हद्दीत जाणाऱ्या फेरीवाल्यांवर चाप बसू शकेल. त्याचप्रमाणे रेल्वे व पालिकेची हद्द लक्षात येण्यासाठी ठळक सीमारेषाही आखल्या जाणार असून संबंधित यंत्रणा अधिक सक्षमपणे कारवाई करू शकतील. एल्फिन्स्टन रेल्वे स्थानक दुर्घटनेनंतर रेल्वे परिसरातील फेरीवाले हटवण्यासाठी पालिका व रेल्वे प्रशासनावरील दबाव वाढला आहे. मात्र पालिकेने कारवाई सुरू केल्यावर फेरीवाले रेल्वे हद्दीत तर रेल्वेने कारवाई केल्यावर पुन्हा पालिका हद्दीत येतात. हे टाळण्यासाठी रेल्वे व पालिकेकडून संयुक्तपणे कारवाई करण्यात येईल, असे आयुक्त अजोय मेहता यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे रेल्वे व पालिकेची हद्द लक्षात येण्यासाठी रेल्वे स्थानकांवर सीमारेषा ठळकपणे काढल्या जातील. सर्व स्थानकांवर एकाच वेळी या सीमारेषा आखणे कठीण आहे. त्यामुळे कारवाईची आवश्यकता असलेल्या दहा स्थानकांवर सुरुवातीला सीमारेषा आखल्या जातील, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. फेरीवाल्यांचा दंड पालिकेने वाढवला असून कारवाईसाठी वॉर्ड कार्यालयांना अधिक वाहने भाडय़ाने घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे परवाना विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्याही वाढवण्यात आली आहे, अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. नगर पथविक्रेता समिती कागदावरच एप्रिल २०१४ मध्ये पथविक्रेत्यांसंबंधी कायदा करण्यात आला असून त्यानुसार प्रत्येक राज्याने फेरीवाल्यांसंदर्भातील धोरण निश्चित करून शहरांमध्ये नगर पथविक्रेता समिती नेमणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार मुंबईत २० सदस्यांची पथविक्रेता समिती करणे आवश्यक आहे. यात १२ सदस्य हे प्रशासनातील असून आठ जण हे फेरीवाला संघटनांमधून निवडून आलेले असतील. ही समिती शहरातील फेरीवाल्यांसंदर्भातील निर्णय घेईल. मात्र गेली दोनहून अधिक वर्षे ही समिती कागदावरच आहे. सोमवारी या समितीसंदर्भात महापालिका व राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. मात्र त्यातूनही काहीच निश्चित होऊ शकले नाही. रेल्वे व पालिका बैठक एल्फिन्स्टन रोड दुर्घटनेनंतर नेमण्यात आलेल्या मल्टी डिस्प्लिनरी समितीची पहिली समन्वय आढावा बैठक सोमवारी झाली. या बैठकीला पश्चिम, मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक, मुंबई महानगर पालिकेचे अधिकारी, मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे कर्मचारी उपस्थित होते. बैठकीत पादचारी पुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आल्यानंतर १२ नव्या पादचारी पुलांची उभारणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. तर चार जुन्या पादचारी पुलांचे रुंदीकरण करण्यात येणार असून त्यासाठी रेल्वे बोर्डाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे मध्य रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक एस. के. जैन यांनी स्पष्ट केले. दादर, मुलुंड, अंबिवली, टिटवाळा, वासिंद, आटगाव, कसारा, उल्हासनगर, वडाळा रोड, टिळक नगर, कुर्ला, गोवंडी, विक्रोळी, विद्याविहार, करीरोड आणि चिंचपोकळी येथे नवीन पादचारी पुलाबरोबरच रुंदीकरणही करण्यात येईल. एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर मनसेने ५ ऑक्टोबर रोजी मोर्चा काढला होता व फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठी १५ दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत संपल्यावर मनसे कार्यकर्त्यांनी फेरीवाल्यांवर कारवाई सुरू केली तेव्हा त्यांना अटक करण्यात आली. आम्ही आज पोलीस तसेच पालिका अधिकाऱ्यांची भेट घेतली असून मंगळवारी रेल्वे अधिकाऱ्यांनाही फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याबाबत निवेदन देणार आहोत. मात्र या यंत्रणांनी त्यांचे काम केले नाही तर मनसे कार्यकर्ते ते काम करतील. - नितीन सरदेसाई, मनसे
