अवैध वाहनांतून सर्रास वाहतूक; वर्षभरात ७०३ वाहनांकडून दंडवसुली

उच्च न्यायालयाने कडक नियम आखून दिले असतानाही मुंबई शहर आणि उपनगरांत आजही शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक अवैध वाहनांतून होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शाळाबसव्यतिरिक्त पिवळ्या रंगाच्या व्हॅनमधून विद्यार्थ्यांची वाहतूक केली जात असून अशा वाहनांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे कोणतेही नियम पाळले जात नाहीत. त्यामुळे परिवहन विभागाने एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१७ या कालावधीत केलेल्या कारवाईत शहर आणि उपनगरात तब्बल ७०३ अवैध वाहने आढळून आली आहेत. या वाहनांकडून विभागाने सात लाख ९६ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.

घरापासून लांब असलेल्या शाळांमध्ये जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांची ने-आण शाळा बस किंवा इतर वाहनांमधून केली जाते. विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी वापरात असलेल्या वाहनांमध्ये सुरक्षेचे उपाय म्हणून विशेष नियमावली तयार करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयानेही या संदर्भात आदेश देऊन या नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहतूकदारांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. असे असतानाही शहर आणि उपनगरात सर्रास विद्यार्थ्यांना ने-आण करण्यासाठी अवैध वाहतूक केली जात आहे.

ही अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी परिवहन विभागातर्फे विशेष पथकाद्वारे कारवाई केली जाते. या पथकांनी मुंबईतील विविध रस्त्यांवर एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१७ या कालावधीत केलेल्या कारवाईत तब्बल ७०३ वाहनांवर कारवाई केली आहे. या कारवाईत दंडवसुलीबरोबरच वाहनाचा परवाना रद्द केला जातो. परिवहन विभागाच्या कारवाईतून बचाव व्हावा यासाठी अशा प्रकारे अवैध वाहतूक करणारे वाहनचालक आपल्या वाहनांना शाळाबससारखी रंगरंगोटी करून जुजबी सुरक्षा उपायायोजना करून घेतात. यामुळे पालकांना ही वाहने निकष पूर्ण केलेली असून अधिकृत असल्याचे वाटते व ते या वाहनचालकांवर आपल्या पाल्याची जबाबदारी सोपवतात. यांचे दर शाळाबसच्या तुलनेत कमी असल्यामुळेही अनेक पालक या वाहनांना प्राधान्य देतात. मात्र यामुळे या वाहनांतून प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.

[jwplayer ZnbOmqy7]

विभाग       अवैध वाहने

मुंबई (मध्य)      ०

मुंबई (पश्चिम)  ६४

मुंबई (पूर्व)     ६३९

शाळाबसव्यतिरिक्त पिवळा रंग लावून अनेक व्हॅन या शालेय मुलांची ने-आण करण्यासाठी वापरल्या जात आहेत. रस्त्यावरील तपासणीदरम्यान अशा गाडय़ा आढळल्यावर त्यांच्यावर कारवाई करत गाडय़ांची नोंदणी रद्द करण्यात येते व दंड वसूल करण्यात येतो. रिक्षा किंवा खासगी वाहने यांचा यात समावेश नाही, कारण ही वाहने शालेय मुलांच्या वाहतुकीसाठी अवैध असल्याचा नियम नाही. रिक्षा किंवा इतर खासगी वाहनांमधून नियमांपेक्षा अधिक मुलांची वाहतूक होत असेल तर मात्र संबंधितांवर कारवाई करण्यात येते.

सतीश सहस्रबुद्धे, अपर परिवहन आयुक्त

 

शालेय मुलांची ने-आण करण्यासाठी वापरात असणाऱ्या अनधिकृत गाडय़ांची कोणतीही तपासणी केलेली नसते. चालकांकडे अधिकृत बॅच नसतो. चालकाची पोलीस तपासणी केलेली नसते. तेव्हा अशा गाडय़ांमधून येणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न मोठा गंभीर आहे.

अनिल गर्ग, स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन