मराठीच्या पंक्तीत उर्दू , हिंदीला बसविण्याचा घाट

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांना अद्याप वर्ष-दीड वर्षांचा अवधी असला तरी मुस्लीम आणि हिंदी भाषिक समाजाला आपलेसे करण्याच्या छुप्या राजकीय हेतूने सरकारी गोटात एक  योजना शिजू घातली आहे. शासकीय नोकरभरतीसाठी आणि राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या सर्व परीक्षा हिंदी आणि उर्दू भाषेतूनही घेऊन या दोन्ही भाषांना मराठीच्या पंक्तीत बसविण्याचा घाट केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक आयोगाकडून घातला जात आहे.
राज्य सरकारचे सर्व व्यवहार आणि परीक्षाही मराठीतूनच होतात. मात्र, राज्यातील परप्रांतीयांचे विशेषत: उर्दू आणि हिन्दी भाषिकांचे वाढते प्राबल्य, त्यांच्या नेत्यांकडून येणारा दबाव तसेच आगामी काळात होणाऱ्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांवर डोळा ठेवून हिन्दी आणि उर्दू भाषिक समाजाला आपलेसे करण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारच्या पातळीवर सुरू झाल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक आयुक्तांच्या अहवालाचा आधार घेत या समाजासाठी अनेक सवलतींचे 'रेड कार्पेट' घालण्यात येत आहे.  राज्याच्या प्रचलित धोरणानुसार राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या परीक्षा फक्त मराठी आणि इंग्रजी भाषेतून घेतल्या जातात. मात्र, राज्य भाषेचे ज्ञान ही शासकीय सेवेची अट नसून इतर भाषांमध्ये परीक्षा न घेतल्यामुळे व मराठी-इंग्रजीचे सखोल ज्ञान नसल्यामुळे भाषिक अल्पसंख्याक या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होऊ शकत नसल्याचे कारण देत ही मागणी पुढे आली आहे.  भाषिक अल्पसंख्याकांना त्यांच्या भाषेत उत्कृष्ट सेवा देण्याकरिता ज्या जिल्हा, तालुका व नगरपालिका क्षेत्रांत १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक भाषिक अल्पसंख्याक असतील त्या ठिकाणी ती भाषा जाणणारे अधिकारी आरोग्य, शिक्षण, पोलीस अशा विभागांत नेमण्यात यावेत. अर्ज, अधिसूचना अल्पसंख्याकांच्या भाषांमध्ये प्रसिद्ध करावेत अशीही धक्कादायक शिफारस प्रस्तावात करण्यात आली आहे.
सरकारी परीक्षा उर्दू, हिंदीतून घेण्याच्या हालचाली
भाषिक अल्पसंख्याक समूहाची लोकसंख्या १५ टक्क्यांहून अधिक असणाऱ्या ठिकाणी  त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण देण्याबाबत शिफारशी अल्पसंख्याक आयोगाने केल्या आहेत. राज्यात हिन्दी भाषिक ११.३ तर उर्दू भाषिक ७.१२ टक्के असतानाही या दोन भाषांना अतिरिक्त भाषांचा दर्जा द्यावा आणि शासकीय नोकरभरतीसाठी होणाऱ्या प्रवेश परीक्षा मराठीबरोबरच उर्दू आणि हिन्दीमध्येही घ्याव्यात असा प्रस्ताव राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने तयार केला असून, त्यावर राज्य सरकारची मोहोर उमटविण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत.