मुंबईच्या २०१४-३४ या काळातील ‘सुधारित विकास आराखडय़ाचे प्रारूप’ शुक्रवारी पालिका सभागृहाच्या मंजुरीनंतर जनतेसाठी प्रकाशित करण्यात येणार आहे. त्यावर पुन्हा एकदा जनतेकडून सूचना आणि हरकती मागविण्यात येणार असून त्याच्या आधारे सुधारणा केल्यानंतर तो राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार आहे.
पालिका आयुक्तपदाची सूत्रे सीताराम कुंटे यांच्याकडे असताना मुंबईच्या ‘विकास आराखडय़ाचे प्रारूप’ तयार करण्यात आले आणि ते जनतेसाठी खुले करण्यात आले होते. मात्र त्यामध्ये असंख्य त्रुटी होत्या. खारफुटीच्या जागी रस्ते, मंदिराच्या जागी रुग्णालये, काही इमारतींचा उल्लेखच त्यात करण्यात आला नव्हता. परिणामी, नागरिक, सामाजिक संस्था, संघटनांनी तब्बल ६५ हजार सूचना आणि हरकती सादर केल्या होत्या. त्यामुळे ‘विकास आराखडय़ाचे प्रारूपा’बाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वादग्रस्त ठरलेल्या ‘विकास आराखडय़ाचे प्रारूपा’त सुधारणा करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांना दिले होते. दरम्यानच्या काळात सीताराम कुंटे यांची बदली झाली आणि मुंबई महापालिका आयुक्तपदाची सूत्रे अजोय मेहता यांच्या हाती आली. पालिकेने ‘विकास आराखडय़ाचे प्रारूपा’त सुधारणा करीत टप्प्याटप्प्याने तो पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केला आणि त्यावर नागरिकांची निरीक्षणे मागविली होती.
पालिकेने त्रुटी दूर करून ‘सुधारित विकास आराखडय़ाचे प्रारूप’ तयार केले असून शुक्रवारी पालिका सभागृहाच्या मंजुरीने ते जनतेसाठी प्रकाशित करण्यात येणार आहे. सभागृहाची मंजुरी मिळाल्यानंतर ते पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येणार असून नागरिक, संस्था, संघटनांकडून ६० दिवसांमध्ये सूचना आणि हरकती मागविण्यात येणार आहेत. नगरसेवकांनाही आपल्या सूचना आणि हरकती सादर करता येणार आहेत.

सूचना-हरकतींचा विचार करण्यासाठी समिती
सूचना-हरकतींचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार असून संबंधितांशी चर्चा केल्यानंतर ‘सुधारित विकास आराखडय़ाच्या प्रारुपा’त आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ते राज्य सरकारकडे सादर केले जाणार असून सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर पालिकेकडून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. मुंबईचा २०१४-३४ या २० वर्षांमध्ये मुंबईचा विकास कशा पद्धतीने होईल याचे प्रतिबिंब या प्रारूपात आहे. वाढत्या लोकसंख्येसाठी मैदाने, उद्याने, शाळा, रुग्णालये यांसाठी आवश्यक असलेल्या आरक्षणांचाही त्यात समावेश असणार आहे. तसेच पुनर्विकास, मोकळ्या जागा, ‘ना-विकास क्षेत्र’, मिठागर आदीच्या विकासाबाबतच्या प्रस्तावित तरतुदींचाही त्यात समावेश आहे. हा विकास आराखडा मुळात २०१३ मध्ये प्रकाशित व्हायला हवा होता. मात्र त्रुटींमुळे तो तब्बल दोन वर्षांनी प्रकाशित होत आहे.