सिंचन घोटाळय़ातील चौकशीचे शुक्लकाष्ठ टाळण्यासाठीच राष्ट्रवादीने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याची चर्चा असतानाच अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्या विरोधातील चौकशीचे प्रकरण आता मान्यतेसाठी राजभवनवर पोहचणार आहे. त्यामुळे केंद्रातील भाजप सरकारने नियुक्त केलेले नवे राज्यपाल याबाबत कोणती भूमिका घेणार याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. राष्ट्रवादीतील मंत्र्यांवर भाजपचे नेते भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची राळ उठवत असले तरी दुसरीकडे भाजप आणि राष्ट्रवादीत निवडणुकीनंतरच्या सत्ताकारणासाठी पडद्याआडचे गुलूगुलू सुरू असल्याची कुजबूज सुरू झाली आहे. यामुळेच अजितदादांच्या चौकशीबाबत भाजप कोणती भूमिका घेते, याची उत्सुकता आहे. सिंचन घोटाळ्यावरून अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्या विरुद्धच्या खुल्या चौकशीस परवानगी द्यावी, अशी मागणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्य सरकारकडे केली आहे. हे प्रकरण मुख्य सचिवांमार्फत मुख्यमंत्री कार्यालयात पाठविले गेले होते. आघाडी तुटल्यावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावून देतील अशी भीती होती. त्यातूनच राष्ट्रवादीने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याची चर्चा आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने आता सारे अधिकार राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे आले आहेत. राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात राज्यपालांनी दैनंदिन कारभार बघावा, अशी अपेक्षा असते. पण राजकारणात कसलीच शक्यता नाकारता येत नाही. सिंचन घोटाळा आणि ‘आदर्श’ चौकशीबाबतही भाजपची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. ‘आदर्श’मध्ये अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात आरोपपत्र सादर करण्यास तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी परवानगी नाकारली होती. आता भाजपच्या विचारांचे राज्यपाल असल्याने त्यांची भूमिका निर्णायक ठरेल. अजित पवार व तटकरे यांच्या विरोधात चौकशीस परवानगी द्यावी म्हणून भाजप राज्यपालांकडे पाठपुरावा करणार का, असा प्रश्न आहे. मात्र सत्ता स्थापनेसाठी मदत लागल्यास राष्ट्रवादीच्या कुबडय़ांची मदत भाजप घेऊ शकते, अशी एक चर्चा आहे. त्यामुळे राजकीय ठोकताळे लक्षात घेता निवडणुकीचे निकाल हाती येईपर्यंत तरी अजित पवार आणि तटकरेंच्या चौकशीसाठी भाजप राज्यपालांवर दबाव आणण्याची शक्यता कमी आहे.
