प्राप्तिकर विवरण सादर न करणाऱ्या आठ पक्षांना आयोगाची नोटीस

वारंवार पत्रांद्वारे व दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधूनही प्राप्तिकर विवरणपत्रांची व लेखापरीक्षणाची कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने भाजपसह आठ मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना नोटिसा बजावल्या आहेत. ९ सप्टेंबपर्यंत कागदपत्रे सादर न केल्यास या पक्षांची आयोगाकडील नोंदणी रद्द केली जाईल, असा इशारा राज्याचे निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी दिला आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी संबंधित कागदपत्रांच्या प्रती सादर न केल्यामुळे मान्यता नसलेल्या ३२६ राजकीय पक्षांना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यात केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन पक्ष व  एमआयएम या पक्षांचा समावेश होता. त्यापैकी रिपाइं व एमआयएमसह ७८ पक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली, त्यामुळे त्यांची नोंदणी पूर्ववत करण्यात आली. अद्याप २४८ पक्षांनी कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.

भाजपसह आठ राजकीय पक्षांना संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याची ९ सप्टेंबपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही तर या पक्षांची आयोगाकडील नोंदणी रद्द करण्यात येईल, तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यांच्यासाठी आरक्षित केलेली चिन्हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मिळणार नाहीत, असा इशारा सहारिया यांनी दिला आहे.

निवडणूक आयोगाने याआधी एमआयएम आणि रिपाइं यासह काही पक्षांवर कारवाई करण्याचे संकेत दिले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही यात समावेश होता. मात्र, या पक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता केल्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाई टळली.

राज्य निवडणूक आयोगाने मान्यताप्राप्त मोठय़ा राजकीय पक्षांबाबतही कडक भूमिका घेतली आहे. प्राप्तिकर व लेखापरीक्षणाची कागदपत्रे सादर न करणाऱ्या १७ राजकीय पक्षांना पत्रे पाठविण्यात आली होती. त्यापैकी ९ पक्षांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे. मात्र भाजप, जनता दल (सेक्युलर), ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, लोक जनशक्ती पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (संयुक्त) ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट आणि इंडियन युनियन मुस्लीम लीग या आठ पक्षांनी कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.