राज्यात महिलांसाठी स्वतंत्र औद्योगिक धोरण तयार करण्यात येत असून त्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मंगळवारी केली. विधान परिषदेत उद्योग विभागाच्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना, राज्यात उद्योगाला चालना देण्यासाठी तसेच रोजगारनिर्मितीसाठी करण्यात येत असलेल्या नवीन धोरणांची उद्योगमंत्र्यांनी माहिती दिली. औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्र अव्वल स्थानावर आहे, ही प्रगती काही दीड वर्षांत झालेली नाही, तर पन्नास-साठ वर्षांत झालेली आहे, अशी कबुली देत देसाई यांनी औद्योगिक विकासाचे श्रेय आधीच्या सरकारलाही दिले. महाराष्ट्राचे हे स्थान कायम टिकविण्याचा आमच्या सरकारचा प्रयत्न राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीचे औचित्य साधून राज्यातील अनुसूचित जाती व जमातीमधील नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देणारे धोरण सरकारने जाहीर केले आहे. मागासवर्गातील उद्योजकांना भांडवल पुरवठा करणे, तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाच्या वसाहतींमधील काही भूखंड राखीव ठेवण्याचा व ते सवलतीच्या दरात वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. विविध सोयी-सवलती महिलांसाठी स्वतंत्र औद्योगिक धोरण तयार करण्यात येणार आहे. महिला उद्योजकांना भागभांडवल पुरवणे, जागतिक बाजारपेठा उपलब्ध करून देणे, अशा विविध प्रकारच्या सोयी-सवलतींचा समावेश असलेले र्सवकष महिला औद्योगिक धोरण तयार करण्यात येत असून त्याबाबतचा अंतिम निर्णय लवकरच जाहीर केला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
