यूजीसीचे उपाध्यक्ष देवराज यांची माहिती नोबेल पारितोषिक विजेते किंवा परदेशी शिक्षक, परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्या आदी अव्यवहार्य निकषांमुळे क्यूएस, टाइम आदी जागतिक दर्जाच्या क्रमवारीत भारतीय शिक्षण संस्था मागे पडत असल्याने भारतीय विद्यापीठे व शिक्षणसंस्थांकरिता राष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्र क्रमवारी तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’चे उपाध्यक्ष देवराज यांनी दिली. लवकरच ही क्रमवारी जाहीर केली जाणार असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले. या क्रमवारीचा उपयोग विद्यार्थ्यांना प्रवेशाकरिता व अनुदान देताना होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था जागतिक स्तरावर शिक्षणसंस्थांची क्रमवारी जाहीर करतात. त्यात विद्यापीठांकडे नोबेल पारितोषिक विजेते शिक्षक किती, परदेशी शिक्षक किंवा विद्यार्थी किती, अनुदान किती असे निकष लावले जातात. मात्र, हे निकष भारतासारख्या विकसनशील देशांनाही लागू करून आणि त्यांना विकसित किंवा पुढारलेल्या देशांच्या पंक्तीत बसवून क्रमवारीतील स्थान निश्चित करणे अन्यायकारक आहे. हे निकष अव्यवहार्य असल्याने या क्रमवारीत भारतीय संस्था मागे पडतात. क्यूएसच्या जागतिक क्रमवारीत भारतातील एकही संस्था पहिल्या २००मध्ये स्थान मिळवू शकलेली नाही. त्यामुळे, आम्ही आपल्या देशापुरती शिक्षणसंस्थांची क्रमवारी तयार करीत आहोत, अशी पुस्ती देवराज यांनी जोडली. राष्ट्रीय स्तरावर येऊ घातलेल्या नव्या शिक्षण धोरणाची रूपरेषा ठरविण्याकरिता राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मंगळवारी एका बठकीचे आयोजन केले होते. त्या वेळी त्यांनी ही माहिती दिली. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीला राज्यभरातून आजी-माजी कुलगुरू, शिक्षणतज्ज्ञ, विद्यापीठ व शिक्षण अधिकारी, प्राध्यापक, प्राचार्य, विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी आदींनी हजेरी लावली होती. विद्यापीठांचे नियमन आणि व्यवस्थापन, विस्तार, दर्जा, कौशल्य विकास, संशोधन, परस्पर सहकार्य आदी मुद्दय़ांवर या वेळी चर्चा करण्यात आली. शिक्षकांच्या व प्राचार्याच्या नियुक्तीमध्ये होणारा भ्रष्टाचार टाळण्याकरिता ही निवड केंद्रीय स्तरावर केली जावी, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी या वेळी शिक्षकच नव्हे तर विद्यार्थ्यांकडूनही पुढे आली. पारंपरिक विद्यापीठांमध्ये व केंद्रीय संस्थांमधील सहकार्य वृद्धिंगत करून त्याचा उपयोग संशोधनाचा दर्जा वाढविण्याकरिता व्हावा, असा मुद्दा चर्चेचून पुढे आला. संशोधनाचा दर्जा वाढावा यासाठी विद्यापीठांच्या विषय विभागांना स्वायत्तता देण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच हे संशोधन स्थानिक गरजा, प्रश्न लक्षात घेऊन केले जावे, भाषा हा विषय केवळ कला शाखेपुरता मर्यादित असू नये, विद्यापीठाकडे असलेल्या निधीच्या वापराबाबत सुधारणा आदी महत्त्वपूर्ण सूचनाही या वेळी करण्यात आली.
