इंडियाबुल्स प्रकरण; आरोपपत्रात लाच दिल्याचा उल्लेख; गुन्हा मात्र नाही! तब्बल वर्षभर तुरुंगात असलेले राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदनपाठोपाठ कालिना येथील राज्य ग्रंथालय भूखंडप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) खटल्यातून सुटका मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कालिना राज्य ग्रंथालय भूखंड प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करताना एसीबीने भुजबळांना मिळालेली अडीच कोटींची देणगी ही लाच असल्याचे नमूद केले असले तरी ही लाच देणाऱ्या इंडियाबुल्स या कंपनीवर वा संचालकांवर गुन्हा दाखल केलेला नाही. त्याचा फायदा भुजबळांना मिळण्याची दाट शक्यता सूत्रांना वाटत आहे. राज्य ग्रंथालयाची इमारत उभी करणाऱ्या इंडियाबुल्स कंपनीने आता शासनाने हा भूखंड परत घ्यावा, कंत्राट रद्द करून त्यावर केलेल्या बांधकामापोटी नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे. या प्रकरणी आपल्यावर कुठलाही गुन्हा दाखल नसल्याचा युक्तिवाद कंपनीने केला आहे. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या प्रकरणी मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीकडे अभिप्राय मागितला आहे. मात्र या प्रकरणी अद्याप काहीही निर्णय झाला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. महाराष्ट्र सदन प्रकरणात लाच दिल्याप्रकरणी मे. चमणकर इंटरप्राईझेस व इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. राज्य ग्रंथालय प्रकरणात अडीच कोटींची लाच दिल्याप्रकरणी इंडियाबुल्स आणि इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल व्हावा, यासाठी तत्कालीन एसीबी अधिकाऱ्यांनी परवानगी मागितली होती. त्या वेळी अडीच कोटींची लाच ही नियमानुसार असल्याचा युक्तिवाद करीत तत्कालीन अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी परवानगी नाकारली होती, अशी माहिती तपासाशी संबंधित एसीबीतील एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. त्यामुळे आरोपपत्र दाखल करताना आम्ही ही लाच असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे न्यायालयात प्रत्यक्ष खटला सुरू होईल तेव्हा लाच देणाऱ्यांना आरोपी का केले नाही, हा प्रश्न उपस्थित होणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. याचा फायदा भुजबळांना मिळेल की नाही, हे न्यायालयावर अवलंबून असल्याचेही हा अधिकारी म्हणाला. राज्य ग्रंथालयाच्या मोबदल्यात जो भूखंड विकसित करण्यासाठी इंडियाबुल्सला मिळाला आहे तेथे विमानतळ परिसरात चटईक्षेत्रफळ वापरण्यावर असलेले बंधन लक्षात घेता आपल्याला फायदा मिळणार नाही याची कल्पना आल्यानेच कंत्राट रद्द करण्याची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. राज्य ग्रंथालयाच्या इमारत उभारणीपोटी आजच्या बाजारभावाने मूल्यांकन झाल्यास त्याचा इंडियाबुल्सला फायदाच होणार असल्याचा दावाही सूत्रांनी केला.
