१४३० कोटींचा ‘टीडीआर’ स्वीकारण्याची तयारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतराष्ट्रीय स्मारकासाठी इंदू मिलची जमीन राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यास केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने अनुकूलता दर्शविली आहे. राज्य सरकारने जमिनीच्या मोबदल्यात राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाला (एनटीसी) १४३० कोटी रुपयांचा टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे जमीन हस्तांतरणाचा घोळ लवकरच मिटणार आहे. दादर येथील इंदू मिलची १२ एकर जमीन आंबेडकर स्मारकासाठी देण्याचा निर्णय झाला. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये त्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्मारकाचे भूमिपूजनही करण्यात आले, परंतु जमीनच राज्य सरकारच्या ताब्यात नसल्यामुळे स्मारकाचे काम पुढे होऊ शकले नाही. त्यामुळे जमीन सरकारच्या ताब्यात नसताना पंतप्रधानांनी स्मारकाचे भूमिपूजन कसे केले, अशी टीका विरोधी पक्षांकडून केली जात होती. दरम्यान, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व एनटीसी यांच्यात झालेल्या करारानुसार इंदू मिलच्या जमिनीच्या मोबदल्याचा प्रश्न केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने उपस्थित केला. राज्य सरकारने जमिनीचा मोबदला म्हणून १.३३ एफएसआयप्रमाणे १४३० कोटी रुपयांचा टीडीआर देण्याची तयारी दर्शविली होती, परंतु वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने त्याला अनुकूलता दर्शविली नाही. उलट एनटीसीला २.५ एफएसआयप्रमाणे टीडीआर द्यावा, तसेच त्याचा कुठेही वापर करण्याचा व विकण्याचाही अधिकार असावा, त्याबाबतची भूमिका राज्य सरकारने स्पष्ट करावी, असे पत्र नगरविकास विभागाला पाठविले होते. त्यामुळे जमीन हस्तांतरणाचा नवाच घोळ निर्माण झाला होता. या संदर्भात गेल्या आठवडय़ात राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय व केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे सचिव यांच्यात बैठक झाली व राज्य सरकारने देऊ केलेला टीडीआर मान्य करण्याची तयारी दर्शविली असे समजते. त्यावर आता अंतिम निर्णय होऊन इंदू मिलची जमीन राज्य सरकारच्या ताब्यात लवकरच मिळेल, असे मंत्रालयातील सूत्राकडून सांगण्यात आले.
