पाणी आरक्षणाचे अधिकार आता मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे पाणीटंचाईच्या काळात उद्योगांवर कायम पाणीकपातीचे संकट येत असल्याने पिण्याच्या पाण्यानंतर शेतीऐवजी उद्योगांना प्राधान्याने पाणी देण्याची किंवा ठोस कोटा ठरवून देण्याची सूचना राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सोमवारी करण्यात आली. पण पिण्यासाठी पाणी दिल्यानंतर शेतीला अग्रक्रम द्यावा की उद्योगाला द्यावा, असा पेच सरकारपुढे कायम आहे. शेती नंतर उद्योग हा प्राधान्यक्रम सध्या कायम ठेवण्यात आला असला तरी पाणी आरक्षण देण्याचे अधिकार मंत्रिमंडळाऐवजी उपसमितीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे आता वेळ पडल्यास शेतीचे पाणी उद्योगांकडे वळविले जाण्याची शक्यता आहे. नाशिक विभागातील शाळा, देवस्थान अशा काही संस्थांसाठी पाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात आला होता. त्यावेळी दुष्काळाच्या काळात पाणीकपातीमुळे उद्योगांवर आलेल्या गंडांतराचा मुद्दा सुभाष देसाई, गिरीश महाजन यांनी उपस्थित केला. गेली दोन-तीन वर्षे दुष्काळी परिस्थितीमुळे मराठवाडा व अन्य क्षेत्रांमध्ये उद्योगांना मोठय़ा पाणीकपातीला तोंड द्यावे लागले. अनेक ठिकाणी उद्योग बंद ठेवावे लागण्याने रोजगार बुडाला व कारखानदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. मेक इन इंडिया आणि मेक इन महाराष्ट्र असा नारा दिला जात असताना सरकार उद्योगांना पुरेसे पाणी पुरवू शकत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे उद्योगांमध्ये नाराजी आहे. पाणी आरक्षणाच्या निमित्ताने उद्योगांना निश्चित पाण्याचा कोटा किंवा आरक्षण ठरवून देण्यात यावे. उद्योगांमध्ये कारखानदारांची करोडो रुपयांची गुंतवणूक असते. त्यांचे पाणी अचानक बंद केल्यावर त्यांना आर्थिक फटका बसतो, असा मुद्दा देसाईंसह अन्य काही मंत्र्यांनी मांडला. पण शेतीऐवजी उद्योगांना आधी पाणी देण्याचा प्राधान्यक्रम ठेवला, तर त्यावर जोरदार टीका होईल. प्रत्येक विभागात पाण्यावरून वाद असल्याने पाणीआरक्षणाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे आणण्याची पध्दत किंवा नियम सध्या करण्यात आला आहे. पिण्याचे पाणी, शेतीनंतर अन्य पाणी वापराचा कोटा किती द्यावा, कसा द्यावा, हा कायमच वादाचा विषय आहे. शेतीचे पाणी उद्योगांना वळविण्यात येत असल्याची ओरड कायमच होते. आता जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यात उद्योग व अन्य काही मंत्र्यांचा समावेश राहील. प्रत्येक ठिकाणच्या पाण्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन कोणत्या वापरासाठी किती पाणी द्यायचे, हा निर्णय आता मंत्रिमंडळाऐवजी ही समिती घेणार आहे.
