‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखविणाऱ्या केंद्रातील भाजप सरकारने अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या नवीन १४ टक्के सेवाकराची अंमलबजावणी सोमवारपासून होणार आहे. यामुळे सर्वसामन्यांचा महिन्याचा अर्थसंकल्प कोलमडण्याची शक्यता आहे. उपाहारगृहात खानपान, प्रवास, मनोरंजन उद्यानांत रपेट अथवा सांगीतिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमांना हजेरी वगैरे यासाठी येत्या सोमवारपासून जादा दाम मोजावे लागणार आहे.
सरकारी तिजोरीत करापोटी महसुलात बरकतीचा उपाय म्हणून अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात सेवा कराच्या जाळ्याची व्याप्ती वाढविताना नवीन सेवांची भर घालतानाच, सेवा कराचा दरही १२ टक्क्य़ांवरून १४ टक्क्य़ांवर नेला. शिक्षण अधिभार जमेस १२.३६ टक्के दराने सेवा कराची होणारी वसुली आता सरसकट १४ टक्क्य़ांवर जाईल. तथापि या नवीन दरात शिक्षण अधिभार समाविष्ट केला गेला असून, तो अतिरिक्त आकारला जाणार नाही.
सेवा करातील या वाढीतून केंद्राला २०१५-१६ मध्ये सेवा करापोटी २.०९ लाख कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे. सरलेल्या आर्थिक वर्षांत सेवा करातून जमा  झालेल्या १.६८ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत तो २५ टक्के अधिक आहे.

ठेवींवर ‘टीडीएस’ वसुली
सहकारी बँकांतील सर्वच मुदत तसेच आवर्ती ठेव खात्यांवरील व्याज उत्पन्न वार्षिक १० हजार रुपयांपेक्षा अधिक असेल, तर उद्गम कर (टीडीएस) वसुली १ जूनपासून लागू होत आहे. यापूर्वी सहकारी बँकांच्या भागधारक सभासदांच्या ठेवींना टीडीएस वसुलीतून वगळण्यात आले होते. पण यंदाच्या अर्थसंकल्पाने ही तरतूद रद्द करून, सभासदांच्या वेगवेगळ्या शाखा आणि ठेव खात्यांमधील व्याज उत्पन्न एकत्र जमेस धरून करवसुलीचे आदेश दिले आहेत.

बँक कर्मचाऱ्यांसाठी मात्र अच्छे दिन
देशातील सर्वच सरकारी बँकांच्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना १५ टक्के वेतनवाढीसह, येत्या १ जूनपासून नैमित्तिक रजेव्यतिरिक्त १५ दिवसांची पितृत्त्व रजा, सामूहिक वैद्यक विमा योजना, साप्ताहिक सुटीव्यतिरिक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी अतिरिक्त सुट्टी मिळणार आहे.
भाडेवाढ तूर्त लांबणीवर
१ जूनपासून होणारी रिक्षा आणि टॅक्सीची भाडेवाढ तूर्त लांबणीवर गेली आहे. स्कूल बसना टोलमधून वगळण्यात येईल असे  आश्वासन मिळाल्यानंतर टोल मार्गावरून जाणाऱ्या स्कूल बसची भाडेवाढही स्कूल बस मालक संघटनेने मागे घेतली आहे.

आणखी २ टक्क्य़ांचा भार
‘स्वच्छ भारत अधिभारा’चा आणखी २ टक्क्य़ांचा भारही अनेक प्रकारच्या सेवांवर पडण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत नेमका खुलासा केंद्रीय महसूल विभागाकडून लवकरच अपेक्षित आहे. तो आल्यास एकूण सेवा कर वसुली १६ टक्क्य़ांवर जाईल. म्हणजे अनेक सेवा थेट ३३ टक्क्य़ांनी महागणार आहेत.

या सेवा महागणार..
*प्रथम श्रेणी रेल्वेचा पास.
रेल्वेची ऑनलाइन आरक्षण सेवा
*उपाहारगृहातील
खान-पान, विम्याचे हप्ते
*केबल/ डीटीएच, फोन देयके (क्रेडिट-डेबिट कार्डने भरणा केल्यास)
*मनोरंजन उद्यानातील
प्रवेश शुल्क, बोलिंग अ‍ॅलीज्
*५०० रुपयांपेक्षा अधिक प्रवेश
शुल्क असणारे क्रीडा, सांस्कृतिक, संगीत जलसे