मुख्यमंत्र्यांचे विधानसभेत संकेत; विधिमंडळात विधेयक एकमताने मंजूर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने, तसेच देशाच्या अर्थकारणाच्याही दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या अशा वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) घटनादुरुस्ती विधेयकाला राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी एकमताने मंजुरी दिली. ‘या करप्रणालीमुळे राज्यातील करचोरीला पूर्ण आळा बसणार असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाल्यानंतर पहिली दोन ते तीन वर्षे महागाईच्या झळा लोकांना सहन कराव्या लागतील’, असे स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिले. त्याचप्रमाणे मुंबईसह राज्यातील महापालिकांची स्वायत्तता आणि आर्थिक स्थैर्य अबाधित राहण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्याकरिता संसदेने केलेल्या १२२व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला राज्य विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांनी सोमवारी एकमताने मान्यता दिली. नवीन करप्रणाली लागू झाल्यास गरिबांना फटका बसेल, अशी भीती विरोधकांनी उभय सभागृहांमध्ये व्यक्त केली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी वरील संकेत दिले. ‘सुरुवातीच्या टप्प्यातील महागाई कालांतराने घटेल आणि महागाईवर पूर्णपणे नियंत्रण येईल’, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. ‘नवी करप्रणाली सध्याच्या मुल्यवर्धीत करप्रणाली (व्हॅट)प्रमाणे आहे. आजही राज्यात व्हॅटमध्ये २० ते ४० टक्के, म्हणजेच २५ ते ३० हजार कोटींची करचोरी होती. नव्या करप्रणालीमुळे राज्यातील करचोरीला आळा बसेल’, असा ठाम विश्वास त्यांनी नोंदवला. ‘मूल्यवर्धीत करप्रणाली अंमलात आणण्याच्या वेळीही राज्यांना नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र महाराष्ट्र आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असल्याने त्यासाठी कधीही केंद्राची मदत घ्यावी लागली नाही. जीएसटीच्या बाबतीतही पाच वर्षे नुकसान भरपाईची तरतूद असली तरी राज्य आपल्या ताकदीवर पुढे जाऊ शकते’, असे फडणवीस म्हणाले. ‘पैशांचे सोंग अशक्य’ ‘सारी सोंगे आणता येतात, पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही’, असे सांगत, सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर आर्थिक आघाडीवर परिस्थिती बिघडेल, असा सूचक इशारा वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला. महागाई वाढण्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिसे असताना, ही भीती चुकीची असल्याचे मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत सांगितले होते. ‘महापालिकांना मुदतीत भरपाई’ ‘या करप्रणालीमुळे राज्य किंवा महापालिकांच्या स्वायत्ततेवर कोणतेही र्निबध येणार नसून राज्याच्या वाटय़ाचा पैसा थेट मिळणार आहे’, याकडे लक्ष वेधत, मुंबईसह अन्य महापालिकांना मुदतीत नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून त्यास कायद्याचे अधिष्ठान देण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. ‘ठराविक मुदतीत त्याचे पैसे मिळालेच पाहिजेत, अशी कायद्यात तरतूद केली जाईल’, असे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. . महाराष्ट्र दहावे : वस्तू आणि सेवा कर घटना दुरुस्ती विधेयकाला देशातील २९पैकी किमान १५ राज्यांची मंजुरी आवश्यक आहे. महाराष्ट्र हे विधेयकाला मंजुरी देणारे दहावे राज्य ठरले आहे. आतापर्यंत आसाम, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड, नागालँड या नऊ राज्यांनी मंजुरी दिली आहे. राज्याचे आर्थिक नुकसान नाही ‘या करामुळे राज्याचे आर्थिक नुकसान होईल’ ही विरोधकांनी भीती व्यक्त केली होती. त्यावर ‘महाराष्ट्राचे एका पैशाचे नुकसान होऊ नये, यासाठी केंद्राकडे मी पाठपुरावा करीन’, अशी ग्वाही अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी दिली. ‘नव्या कररचनेत सध्याचे १७ कर रद्द होणार आहेत. तसेच विदेशात ही करप्रणाली लागू झाल्यावर तेथील उत्पन्नात आणि विकास दरात वाढ झाली होती’ याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
