३७ वाहन निरीक्षकांना आणि त्यांच्या पर्यवेक्षकांची विभागीय चौकशी; राज्य सरकारची न्यायालयात माहिती न्यायालयाचे आदेश तसेच नियमांना हरताळ फासून एखादे वाहन रस्त्यावर धावण्यासाठी पात्र आहे की नाही याची चाचणी न करताच कार्यालयात बसून दिवसाला शेकडो वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र देणे ३७ वाहन निरीक्षक आणि त्यांच्या पर्यवेक्षकांना भोवणार आहे. मनुष्यबळाअभावी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करता येणार नाही. परंतु त्यांच्याकडून ते करत असलेले काम काढून घेऊन त्यांची तातडीने विभागीय चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती महाधिवक्तयांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली. तर या सगळ्याला आळा घालण्याबाबत दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी केली न गेल्यास ‘वहनयोग्यता’ प्रमाणपत्र देण्यास पुन्हा स्थगिती दिली जाईल, असा इशारा न्यायालयाने सरकारला दिला आहे. न्यायालयाचे आदेश तसेच नियमांना हरताळ फासून एखादे वाहन रस्त्यावर धावण्यासाठी पात्र आहे की नाही याची चाचणी न करताच कार्यालयात बसून दिवसाला शेकडो वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र दिले जात असल्याची आणि लोकांचा जीव धोक्यात घातला जात असल्याची कबुली सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयात दिली होती. एवढेच नव्हे, तर ३७ वाहन निरीक्षकांना त्यासाठी जबाबदार धरण्यात आले असून त्यांच्यावरील कारवाईचा निर्णय २१ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस या वाहन निरीक्षकांच्या बदलीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र न्यायालयाने या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त दुसरीकडे जाऊनही ते हेच काम करणार, असे सुनावले. त्यांच्यावर निलंबनासारखी कठोर कारवाई केली गेली नाही, तरच इतर निरीक्षकांमध्ये त्याची जरब बसेल, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर वाहन निरीक्षकांची संख्या आधीच कमी असल्याने या निरीक्षकांवर निलंबनाची कारवाई करणे योग्य होणार नाही. परंतु या अधिकाऱ्यांकडून ते करत असलेले काम काढून घेतले जाईल आणि त्यांची तातडीने विभागीय चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन महाधिवक्तयांनी न्यायालयाला दिला. तर या वाहन निरीक्षकांवर देखरेख ठेवणारे त्यांचे वरिष्ठही या प्रकाराला तेवढेच जबाबदार आहेत. त्यांच्यावरही कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे याचिकाकर्ते श्रीकांत कर्वे यांच्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर त्यांच्यावरही विभागीय चौकशी कारवाई करण्याचे महाधिवक्तयांनी न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, वाहनाची चाचणी करण्यात येते तिथे सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याऐवजी साधे व्हिडीओ लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे सरकार न्यायालयात चुकीची माहिती सादर करून न्यायालयाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप कर्वे यांनी केला. त्याचीही न्यायालयाने दखल घेत सरकारकडे त्याबाबत विचारणा केली. त्यावर खासगी व्यक्तींमार्फत वाहनाच्या चाचणीची चित्रफित तयार केली जाईल, असेही महाधिवक्तयांनी न्यायालयाला सांगितले.
