मुख्यमंत्री कोटय़ातून एकापेक्षा अधिक सदनिकांचा लाभ घेतलेल्यांच्या चौकशीचे आणि दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने देताच कारवाईच्या भीतीने १२०० सदनिकाधारकांनी सदनिका परत केल्या आहेत. सरकारकडूनच ही माहिती मंगळवारी न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर चौकशी अहवाल अद्याप सादर झालेला नसताना १२०० सदनिका परत केल्या जातात, यातून
मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे सिद्ध होत असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
केतन तिरोडकर यांनी या संदर्भात केलेल्या जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग स्थापन केला आहे. तसेच गृहनिर्माण आणि नगरविकास खात्याच्या सचिवांना चौकशीत आवश्यक ते सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी बऱ्याचशा फाइल दोन्ही विभागांनी सादर केल्या नसल्याचे आणि त्या सापडत नसल्याचे दोन्ही विभागांकडून सांगण्यात आल्याची माहिती आयोगातर्फे न्यायालयाला कळविण्यात आले. त्याची दखल घेत फाइल सापडत नसल्याची बाब आयोग स्थापन करताना का देण्यात आली नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याची माहिती नसल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला. शिवाय या फाइल सापडण्याची शक्यता धूसर असली तरी सदनिकाधारकांकडून ही कागदपत्रे मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा दावाही करण्यात आला. मात्र न्यायालयाने तो फेटाळून लावत सरकारला सहकार्यच करायचे नसल्याचे यातून दिसून येत असल्याचे फटकारले व अवमान कारवाईचा इशारा दिला. तेव्हा सारवासारव म्हणून आतापर्यंत १२०० सदनिकाधारकांनी सदनिका परत केल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली. शिवाय ३०० जणांविरुद्ध कारवाई करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र या संख्येवरून सदनिका वितरणात किती मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता झाली हेच दिसून येत असल्याचे आणि याचिकाकर्त्यांच्या आरोपात तथ्य असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. त्याचप्रमाणे आतापर्यंत किती जणांनी सदनिका परत केल्या, कितींवर कारवाई केली याचा नाव-पत्त्यासह वर्षांनुसार अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.

फाईल गहाळ
मुख्यमंत्र्यांच्या विशेषाधिकारांतर्गत वितरित केलेल्या १३ हजारांपैकी तीन हजार सदनिकांच्या फाईल्स नगरविकास खात्यातून, तर १३०० पैकी २१३ गृहनिर्माण विभागातून गहाळ झाल्याचेही उघड झाले. बहुतांश प्रकरणांमध्ये सदनिकांची वितरणपत्रे उपलब्ध असली तरी मुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठी दिलेल्या मंजुरीची कागदपत्रेही सापडत नसल्याचे उघडकीस आले. न्यायालयाने याबाबत सचिवांना स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत.