जलसंपदा खात्यातील भ्रष्टाचाराच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली असली तरी या विभागाने केवळ कोकण विभागीय मंडळाची १२ आणि विदर्भातील गोसीखुर्द प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराची चौकशी न्यायालयीन प्रकरणांमुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सोपविली आहे. विदर्भातील अनेक प्रकरणांमध्ये भाजपशी संबंधित कंत्राटदार व नेत्यांचा सहभाग असल्याने त्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे प्रस्तावच तयार करण्यात आलेले नाहीत. सर्व गैरव्यवहारांची चौकशी करायची झाल्यास जलसंपदा खात्याचा कारभार चालविणे आणि कामे करणेच अशक्य होईल, असे उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले.काँग्रेस आघाडीच्या राजवटीत सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप भाजप नेत्यांनी केले होते. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे यांच्यावर तर भाजपने आरोपांच्या फैरी झाडल्या होत्या. सत्ता आल्यावर सर्व गैरव्यवहारांची चौकशी करुन दोषींना तुरुंगात पाठविण्याच्या घोषणाही निवडणूक काळात झाल्या. आता सत्ता आल्यावर मात्र, न्यायालयीन दट्टय़ामुळे मोजक्याच प्रकरणांची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सोपविली गेली आहे. त्यामध्ये तटकरे यांच्यावर आरोप असलेल्या कोंढाणे (जि.रायगड) यासह कोकणातील १२ प्रकल्पांचा समावेश आहे. तर विदर्भातील सर्वात मोठय़ा गोसीखुर्द प्रकरणाचीही उच्च न्यायालयात याचिका सादर झाल्याने चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाचा कारभार वादग्रस्त ठरला असून अनेक प्रकरणांमध्ये गैरव्यवहार आहे. पण त्यामध्ये सामील असलेल्या कंत्राटदारांचे व नेत्यांचे भाजपशी चांगले संबंध आहेत. ते अडचणीत येऊ नयेत, यासाठी ही चौकशी करण्याचे प्रस्तावच तयार करण्यात आलेले नाहीत, असे समजते. सर्व प्रकरणांची चौकशी सुरू केली, तर कोणीही कंत्राटदार सध्या सुरु असलेली कामेही करणार नाहीत, असे सूत्रांनी सांगितले.उमाकांत देशपांडे
