लोकलेखा समितीच्या सूचनेनुसारच जमीनपरतीचा आदेश
लवासा प्रकल्पातील आदिवासींची जमीन मूळ मालकांना परत करण्याचा आदेश मावळ-मुळशीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीच्या सूचनेवरूनच दिला आहे. विधिमंडळातील महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या या समितीचे अध्यक्षपद काँग्रेसकडे आहे. लवासामध्येच झालेल्या समितीच्या बैठकीला राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी दांडी मारून आधीच नापसंती व्यक्त केली आहे.
पुण्याजवळील लवासा प्रकल्पातील ७० हेक्टर्स जमीन मूळ आदिवासी मालकांना परत करण्याचा आदेश गेल्याच आठवडय़ात उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिला. आदिवासींची जमीन लवासा प्रकल्पात बळकविण्यात आल्याच्या तक्रारी लोकलेखा समितीला प्राप्त झाल्या होत्या. तसेच महालेखापाल आणि नियंत्रक (कॅग) यांनीही लवासा प्रकल्पातील अनियमिततेकडे लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेत लोकलेखा समितीने ११ आणि १२ सप्टेंबरला लवासाचा दौरा केला. या दौऱ्यात समितीने स्थानिक आदिवासी, लवासाचे अधिकारी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांकडून म्हणणे ऐकून घेतले.
विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांचे २५ सदस्य लोकलेखा समितीत आहेत. संसदीय कार्यप्रणालीत लोकलेखा समितीला विशेष महत्त्व आहे. मुख्य विरोधी पक्षाकडे समितीचे अध्यक्षपद असते. समितीत सुनील तटकरे, माजी मंत्री जयंत पाटील यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पाच जण समितीचे सदस्य आहेत.
पण, समितीच्या लवासा दौऱ्याच्या वेळी राष्ट्रवादीचे सदस्य अनुपस्थित राहिले, असे समजते. राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी नेहमीच लवासा प्रकल्पाचे समर्थन केले आहे. पवार यांना रस असल्याने लवासाला परवानगी देऊ नये, अशा सूचना आपल्याला राहुल गांधी यांच्या कार्यालयातून देण्यात आल्या होत्या, असा आरोप मागे माजी पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांनी केला होता. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता काँग्रेसने लवासाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे राष्ट्रवादीला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला आहे. समितीने जमिनीच्या संदर्भात महिनाभरात कारवाई करावी, असा आदेश दिला होता. त्यानुसारच पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालायने कारवाई करून तसा कारवाई अहवाल विधिमंडळ सचिवालयाला पाठविला आहे.

अग्रवाल राष्ट्रवादीविरोधात
समितीचे अध्यक्षपद काँग्रेसचे गोपाळ अगरवाल यांच्याकडे आहे. अगरवाल यांचा राष्ट्रवादीला तीव्र विरोध आहे. अलीकडेच झालेल्या गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अगरवाल यांनी पक्षादेश धाब्यावर बसवीत राष्ट्रवादीला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता चक्क भाजपशी हातमिळवणी केली होती. समितीतील भाजपच्या आमदार माधुरी मिसाळ यांनी लवासा प्रकल्पातील त्रुटींबाबत समितीचे लक्ष वेधले होते.