गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्या मालकीच्या ‘जयप्रभा स्टुडिओ’सह कोल्हापूरमधील महत्त्वाच्या वास्तू, इमारतींची वारसा असलेली यादी तयार करण्यात पालिका अपयशी ठरल्यानेच यादीचा निर्णय नगररचना विभागाच्या उपसंचालकांनी घेतल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे हा दावा केला असला, तरी या दाव्याबाबत पुन्हा एकदा असमाधान व्यक्त करत हा निर्णय घेतल्याची मूळ फाइलच सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला दिले आहेत. कोल्हापूरमधील ‘जयप्रभा स्टुडिओ’ची आपल्या मालकीची जमीन हडप करण्याच्या हेतूनेच सरकारने हेरिटेजचा घाट घातल्याचा आरोप मंगेशकर यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. वास्तविक मंगेशकर यांनी या प्रकरणी २०१३ मध्येच याचिका केली आहे. मात्र याचिकेत दुरुस्ती करत २०१२ची हेरिटेज यादी तसेच ही यादी तयार करण्याकरिता सरकारने नगररचना विभागाच्या उपसंचालकांच्या अधिकाराला आव्हान दिले आहे. न्यायालयानेही याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्दय़ांची दखल घेऊन यादीबाबतचे अधिकार नगररचना विभागाच्या उपसंचालकांना कुठल्या अधिकाराअंतर्गत देण्यात आल्याचा सवाल करत, त्याबाबतची मूळ कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी परवानगी दिल्यावरच ही यादी जाहीर करण्यात आल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला होता. परंतु पालिकेला १९९५ पासून सूचना करूनही त्यात पालिका अपयशी ठरली, असा निष्कर्ष कशाच्या आधारे काढण्यात आला, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारकडे केली. त्यावर सरकारी वकिलांना समाधानकारक उत्तर देता न आल्याने न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते.
