अंमलबजावणी संचालनालयाने आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी थांबविल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री आणि ‘महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष’ स्थापन करून त्याच्या माध्यामातून सत्ताधारी भाजपसोबत जाण्यास सज्ज असलेले नारायण राणे यांच्यासह एका नामांकित विकासकाविरोधात ३०० कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे (ईडी) सुरू असलेली चौकशी अचानक बंद करण्यात आली आहे. राणे आणि सत्ताधारी भाजप यांच्यामधील बदलेल्या राजकीय समीकरणामुळेच ही चौकशी बंद केली गेल्याचा आरोप करत या प्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. तसेच राणे यांच्याविरोधात थांबविण्यात आलेली चौकशी पुन्हा सुरू करण्याचे आणि चौकशीचा अंतिम अहवाल संबंधित कनिष्ठ न्यायालयात विशिष्ट कालावधीत सादर करण्याचे आदेश ‘ईडी’ला द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ११ ऑक्टोबर रोजी त्यावर सुनावणी होणार असून सत्ताधारी भाजपसोबत जाण्यासाठी आतूर असलेल्या राणेंच्या अडचणी यामुळे वाढण्याची शक्यता आहे. केतन तिरोडकर यांनी ही याचिका केली आहे. याचिकेतील दाव्यानुसार, राणे कुटुंबीय आणि ‘अविघ्न ग्रुप’चे प्रमुख कैलाश अग्रवाल यांनी बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपाप्रकरणी ‘ईडी’ने जानेवारी महिन्यात प्राथमिक चौकशी सुरू केली होती. त्यानंतर ‘ईडी’ने अग्रवाल यांची चौकशीही केली. तसेच राणे कुटुंबीय आणि अग्रवाल यांच्याकडून सुरू करण्यात आलेल्या ५० कंपन्यांची कागदपत्रेही मिळवली. त्यांची शहानिशा केल्यानंतर राणे आणि अग्रवाल यांनी ३०० कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याच्या प्रथमदर्शनी निष्कर्षांप्रती ‘ईडी’चा तपास पोहोचला होता. सायप्रस आणि मॉरिशस येथील बँक खात्यात राणे किंवा त्यांच्या दोन मुलांनी कोटय़वधी रुपये ठेवले असून त्यातील पैसे अग्रवाल यांच्या दक्षिण मुंबईतील आलिशान निवासी प्रकल्पासाठी वळवण्यात आले होते. एवढेच नव्हे, तर राणे यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी बनावट वा अस्तित्त्वात नसलेल्या कंपन्यांच्या माध्यमातून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे चौकशीतून पुढे आहे. अग्रवाल यांच्या चौकशीनंतर ‘ईडी’ राणे आणि अग्रवाल यांच्यावर या प्रकरणी आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याच्या तयारीत होते. परंतु त्याचवेळी नारायण राणे यांनी पुन्हा एकदा पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेत आणि सत्ताधारी भाजपशी हातमिळवणी केल्याने राजकीय समीकरणे बदलली. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात सुरू असलेली चौकशी थांबवण्याचे आदेश सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ात केंद्र सरकारकडून ‘ईडी’ला देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
