पुढील पाच वर्षांत देशात चाळीस लाख पर्यटक जलवाहतुकीचा पर्याय स्वीकारतील हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून जलवाहतूक मंत्रालय आणि राज्य शासनाने कंबर कसली आहे. यासाठी परदेशी कंपन्यांशी करार करण्यापासून ते देशांतील बंदरांचे नूतनीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. पण पर्यटनाच्या मुख्य उद्देशासाठी सुरू करण्यात येणाऱ्या या जलवाहतुकीला पूरक अशी वाहतूक व्यवस्था देशात उभी करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. देशात रस्ते वाहतुकीसाठी प्रति किलोमीटर दीड रुपया खर्च येतो, रेल्वे वाहतुकीसाठी प्रति किलोमीटर एक रुपया इतका खर्च येतो, मात्र जलवाहतुकीसाठी प्रति किलोमीटर अवघे २० पैसे खर्च येतो. यामुळे जलवाहतूक ही इतर कोणत्याही वाहतुकीपेक्षा परवडणारी आहे. सामानांची ने-आण करण्यासाठी, प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी जलवाहतुकीच्या पर्यायांच्या विचारांना गती मिळू लागली आहे. यापूर्वी ही वाहतूक होत नव्हती असे नाही, मात्र त्याला खूप मर्यादा होत्या. आजही देशातील काही ठरावीक भागांत ही जलवाहतूक आणि रो-रो सेवा सुरू आहे. अनेक भागांना जोडण्यासाठी जलवाहतुकीशिवाय इतर कोणताही पर्यायच उपलब्ध नाही. यामुळे आजमितीस देशात साधरणत: दोन लाख प्रवासी जलवाहतुकीचा पर्याय स्वीकारतात. पण हीच जलवाहतूक पर्यटनासाठी खुली केली तर देशातील पर्यटनक्षेत्राला व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, हा विचार घेऊन २००८ मध्ये केंद्र सरकारने एक धोरण आखले होते. परंतु धोरणातील त्रुटी व प्रशासकीय दिरंगाई यामुळे त्याची अंमलबजावणी होऊच शकली नाही. विद्यमान केंद्रीय जलवाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी यासाठी पुढाकार घेऊन एका परदेशी कंपनीला देशातील जलवाहतुकीच्या पर्यायांचा अभ्यास करून वस्तुस्थितीदर्शक आणि दिशादर्शक अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या अहवालात, भारतीय पर्यटकांना क्रूझ पर्यटनात रस असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे भारतात जलवाहतुकीला मोठय़ा प्रमाणावर चालना मिळणे शक्य असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. देशाला ७५०० किमीचा सागर किनारा आणि सुमारे २० हजार किमीचा नदीचा मार्ग उपलब्ध आहे. याचा पुरेपूर फायदा करून देशात जलवाहतूक उभी केल्यास देशाच्या आर्थिक विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे. देशात ९५५ जहाजे चालविण्याची क्षमता असून यातून चाळीस लाख प्रवासी वाहतूक करू शकतात, असे मुंबईसह पाच महत्त्वाच्या बंदरांचा अभ्यास असलेल्या अहवालात म्हटले आहे. या वाहतुकीमुळे क्रूझमधून येणाऱ्या कराचे उत्पन्न ७१२ कोटींहून ३५ हजार ५०० कोटी इतके होणार आहे. तर सध्या उपलब्ध असलेली पाच हजार रोजगार क्षमता अडीच लाखांपर्यंत वाढणार आहे. कमीत कमी गुंतवणूक करून एवढा मोठा फायदा देणाऱ्या जलवाहतुकीला आणि या माध्यमातील पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयानुसार देशातील बारा महत्त्वाच्या बंदरांचा विकास करण्यास सुरुवात होणार आहे. मुंबईत तब्बल ३०० कोटी खर्चून अत्याधुनिक सुविधांचे बंदर विकसित केले जाणार आहे. कारण परदेशी कंपनीने दिलेल्या अहवालानुसार देशात येणाऱ्या ९५५ जहाजांपैकी ८० टक्के जहाजे ही मुंबई बंदरावरच येणार आहेत. यामुळे हे जलपर्यटन देशातील विकासासह महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारे असणार आहे. यामुळे महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळानेही कंबर कसली आहे. क्रूझमधून आलेला परदेशी नागरिक दिवसाला १०० डॉलर खर्च करेल अशी अपेक्षा असून यातून देशात मोठय़ा प्रमाणावर परकीय चलन येणार असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. हे सर्व लोभस वाढत असले तरी याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. या अडचणींवर मात केली गेली नाही तर जलपर्यटनातून अर्थाजनाचा प्रयत्न अपयशी ठरणार आहे. क्रूझने येणाऱ्या परदेशी नागरिकाच्या पर्यटनाची सुरुवात मुंबईपासूनच होणार आहे. या प्रवाशांना दक्षिण मुंबईसह उत्तर मुंबई फिरवण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. इतकेच नव्हे तर हे प्रवासी मुंबईतून नागपूर, कोकण, नाशिक तसेच पुण्यातही पर्यटनाला कसे नेले जातील यासाठी राज्य शासन योजना तयार करत आहेत. साधारणत: चार हजार प्रवासी घेऊन येणाऱ्या या जहाजातील प्रवाशांची पर्यटन व्यवस्था करण्यासाठी किमान १५ बसची आवश्यकता भासणार आहे. उच्च दर्जाच्या या बस उपलब्ध करण्याचे महत्त्वाचे आव्हान पर्यटन विभागाकडे असणार आहे. आलिशान जहाजातून प्रवास करून आलेल्या पर्यटकांना मुंबईच्या रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागणार आहे. यावर तोडगा निघाला नाही तर पर्यटक फारसे या सेवेला आकर्षित होणार नाही अशी भावना पर्यटन कंपन्यांकडून व्यक्त होत आहे. इतकेच नव्हे तर मुंबईत बसच्या पार्किंगची सर्वात मोठी समस्या आहे. यावर वाहतूक विभागाशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होत असला तरी त्यात कितपत यश येईल याबाबत पर्यटन कंपन्यांना शंका आहे. तसेच पर्यटनस्थळावर स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज आहे. अनेकदा स्वच्छतागृहांसाठी पर्यटकांना वणवण करावी लागते. ही वणवण थांबविण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावे असे मतही पर्यटन कंपन्यांकडून व्यक्त होत आहे. यामुळे जलपर्यटनाला प्रोत्साहन देत असताना त्यासाठी आवश्यक त्या सुविधाही उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसे झाले तरच शासनाचा हा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकेल. स्थानिक जलवाहतूक नरिमन पॉइंट ते बोरिवली जलवाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे स्वप्न मुंबईकरांना दाखवून आता सहा वर्षे उलटतील मात्र ते अद्याप प्रत्यक्षात आले नाही. याचबरोबर भाऊचा धक्का ते मांडवा, गेट-वे ऑफ इंडिया ते अलिबाग ही सेवा सध्या सुरू आहे. मात्र ती अत्याधुनिक करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. येत्या काळात या स्थानिक जलवाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी देशातील दोन हजारांहून अधिक छोटय़ा बंदरांचा विकास करून तेथे जलवाहतुकीचा प्रभावी वापर करण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. याचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प गंगा, ब्रह्मपुत्रा या नद्यांमध्ये सुरू करण्यात आले आहेत. तसेच ही जलवाहतूक सुरळीत होण्यासाठी ‘जलवाहतूक नियंत्रण प्रणाली’ विकसित करण्यात आली आहे. हे सर्व करण्यासाठी प्रशासनाने पाच वर्षांचा कालावधी डोळ्यासमोर ठेवला आहे. असे असले तरी जलवाहतूक ही रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीशी जोडली जाणार असल्यामुळे ज्या दर्जाची जलवाहतूक दिली जाईल त्याच दर्जाची रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक सेवाही उपलब्ध करून देणे सरकारचे काम आहे. यामुळे जलवाहतुकीच्या विकासावर काम करत असताना इतर वाहतूक पर्यायही अत्याधुनिक करणे सरकारने विसरू नये. अन्यथा ज्याप्रमाणे विमानाने जलद प्रवास करून आलेल्या पर्यटकाला मुंबई शहरात प्रवेश करण्यासाठी वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागते, तसाच काहीसा प्रकार मुंबई बंदराच्या बाबतीतही होईल. तसे झाले तर या नव्या पर्यायातून काहीच साध्य होणार नाही. नीरज पंडित @nirajcpandit niraj.pandit@expressindia.com
