शीव-पनवेल महामार्गावर सुरू होणाऱ्या टोल नाक्यावरून राजकारण पेटलेले असतानाच हा महामार्ग बांधणाऱ्या कंपनीने निवडणुकीच्या धामधुमीत अचानक खर्चात ५०० कोटींची वाढ केल्याने १४ वर्षांची ही टोलधाड आता १९ वर्षे वाहनचालकांच्या माथी बसणार आहे. गेल्या महिन्यापर्यंत या महामार्गासाठी १,२२० कोटींचा खर्च झाल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात येत होते; परंतु महागाईचे कारण देत आणि निवडणुका असल्याची संधी साधत आणखी ५०० कोटींच्या वाढीव खर्चाचा प्रस्ताव ‘सायन-पनवेल टोलवेज प्रा. लिमिटेड’ या कंपनीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठविलेला आहे. दरम्यान, याच टोलचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करून अल्पकाळासाठी आमदारकीवर उदक सोडण्याचा ‘त्याग’ करणारे काँग्रेसचे माजी व भाजपचे विद्यमान नेते प्रशांत ठाकूर आता नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडेही सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
शीव-पनवेल महामार्गावर २३.०९ किलोमीटर लांबीचा १० पदरी काँक्रीटचा महामार्ग उपरोक्त कंपनीने नुकताच पूर्ण केला. सरकारशी झालेल्या करारात १२२० कोटींचा खर्च आणि १४ वर्षांची टोलवसुली अशा अटी होत्या. तरीही अचानक निवडणूक वर्षांत खारघर टोलधाडीमध्ये ५०० कोटी रुपयांची वाढ झाल्याने तोंडावर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष आता कोणती भूमिका घेतात, याची नागरिकांना उत्सुकता आहे.
हा महामार्ग सुरू झाल्यानंतर काँग्रेस, भाजप, शिवसेना या राजकीय पक्षांनी संभाव्य टोलविरोधात आंदोलने केली. ठाकूर यांच्या भाजप प्रवेशावेळी केंद्रीय भूपृष्ठमंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यांना, या टोलमधून मार्ग काढू, असे जाहीररीत्या आश्वासन दिले. याआधी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर भाषणात खारघरचा टोल रद्द करण्यासाठी सिडकोने पुढाकार घ्यावा, या मार्गाचे बांधकाम करणाऱ्या कंपनीचा एकूण खर्च सिडकोने द्यावा, असे विधान केले होते.
प्रत्यक्षात या टोल नाक्यावरून १,७०० कोटी रुपये वसूल करण्याचे धोरण हा मार्ग बनविणाऱ्या कंपनीने आखले आहे. नवीन सरकार कोणाचे येते यावर खारघर टोलचे भवितव्य ठरणार असून निवडणुकीनंतर या टोलमधून वसुली सुरू होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
शीव-पनवेल मार्गावर दहापदरी मार्गाची प्रत्यक्षात किंमत १२२० कोटी रुपये होती. महागाई आणि वाढीव कालावधीमुळे बांधकाम खर्चात वाढ झाली.  याबाबतचा प्रस्ताव कंपनीच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठविला आहे. या टोल नाक्यातून स्थानिक वाहनांना सूट देण्याबाबत सरकारी पातळीवरून आम्हाला अजूनही काही कळविण्यात आलेले नाही, असे  सायन-पनवेल टोलवेज प्रा. लि.च्या
जनसंपर्क विभागाचे संचालक गोपाळ गुप्ता यांनी सांगितले.
सवलत मिळण्याबाबत संभ्रम
*माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या टोलमधून स्थानिक वाहनांना सवलत मिळावी यासाठी समिती स्थापन केली.
*या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार स्थानिक पाच गावांमधील वाहनांना टोलमधून वगळण्याचे सुचविले आहे.
*यामध्ये केवळ गावांमधील वाहनांना सूट मिळावी, असा उल्लेख असल्यामुळे सिडको वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या वाहनांना हा टोल भरावा लागले का, असा संभ्रम परिसरातील वाहनचालकांमध्ये निर्माण झाला आहे.

खारघर येथे उभारण्यात आलेल्या टोल नाक्याची जागा चुकीचीच आहे. पनवेलकरांना प्रत्येक कामासाठी बेलापूर, खारघर येथे जावे लागते. तसेच पनवेल हे तालुक्याचे ठिकाण असल्याने खारघर व बेलपाडा येथील रहिवाशांना पनवेलला यावे लागते. त्यामुळे दोन ते चार किलोमीटरच्या प्रवासासाठी सामान्यांनी टोल का भरावा? नितीन गडकरी यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे स्थानिकांना या टोलमधून सूट मिळेल असे वाटते.
– रामशेठ ठाकूर, माजी खासदार