हिरानंदानीमधील मूत्रपिंड विक्रीच्या प्रकरणात डॉक्टर आरोपी आढळल्यानंतर राज्यभरातील नेफ्रोलॉजिस्ट आणि युरोलॉजिस्ट संघटनांच्या सदस्यांनी आरोग्यमंत्र्यांकडे प्रत्यारोपण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली होती. मूत्रिपड प्रत्यारोपणाची प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी मूत्रपिंड प्रत्यारोपण समितीची स्थापना करण्यात येणार असून येत्या १५ दिवसांत याबाबतची प्रमाणित उपचार पद्धती (एसओपी) तयार करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये प्रत्यारोपण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची निवड करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या चच्रेत आरोग्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला असून मूत्रिपडदात्याची माहिती आधार कार्डशी संलग्न करून ऑनलाइन माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी मंगळवारी बैठकीत सांगितले.हिरानंदानी रुग्णालयाच्या पाश्र्वभूमीवर मुंबईतील युरोलॉजिस्ट आणि नेफ्रॉलॉजिस्ट संघटनांच्या सदस्यांनी आरोग्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. त्यासंदर्भात मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर बठक झाली. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी मूत्रिपड प्रत्यारोपण अधिक सुलभ होण्यासाठी प्रमाणित उपचार पद्धती करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, वैद्यकीय शिक्षण, विधि व न्याय, न्युरोलॉजिस्ट, नेफ्रॉलॉजिस्ट आदी क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची समिती येत्या आठवडाभरात गठित करून पंधरा दिवसांत नियमावली तयार करण्यात येईल, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले. ज्या रुग्णालयात मूत्रिपड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया केली जाणार आहे. तेथे एक विशेष कक्ष तयार करून मूत्रिपडदाता आणि ते स्वीकारणाऱ्या रुग्णाला व त्यांच्या नातेवाईकांना मूत्रिपड शस्त्रक्रियेची माहिती, परिणामाविषयी ध्वनिचित्रफीत दाखविण्यात येणार आहे. तसेच किडनीदाता आणि स्वीकारणारा रुग्ण यांच्याकडून संमतीपत्रदेखील तयार करून घेण्यात येईल. राज्यातील ७५ रुग्णालयांना परवानगी राज्यात मूत्रिपड प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी ७५ रुग्णालयांना परवाने देण्यात आले असून यकृत प्रत्योरोपणासाठी २१, हृदय प्रत्यारोपणासाठी ०७ आणि फुफ्फुसाच्या प्रत्यारोपणासाठी ५ रुग्णालयांना परवाने देण्यात आले आहे.
