उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश लालबाग उड्डाणपुलाची दुरवस्था का झाली याची तपासणी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे मार्गदर्शकतत्त्वे जारी केल्यास राज्यातील अन्य पुलांची दुरावस्थाही टाळता येईल, असेही न्यायालयाने आदेश देताना स्पष्ट केले. चांगल्या स्थितीतील रस्ते आणि उड्डाणपूल उपलब्ध करणे हे पालिकेचे घटनात्मक नव्हे, तर मूलभूत कर्तव्य असल्याचेही न्यायालयाने हे आदेश देताना स्पष्ट केले. पाच वर्षांच्या आतच या पुलाची दुरावस्था झाली असून तीन अपघात झाल्याची बाब ‘जनहित मंच’ या संस्थेने याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. तसेच पुलाच्या संरचनात्मक पाहणीचे आदेश देऊन त्यानंतर पुलाची दुरूस्ती करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. पुलाच्या सदोष कामाबाबत कंत्राटदारावर कारवाई करण्याचा अधिकारही पालिकेलाच असल्याची माहिती एमएमआरडीएतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. कारवाईसाठी सहा आठवडय़ांची मुदत लालबाग पुलाचे सदोष काम करणाऱ्या कंत्राटदाराने करारातील अटींचा भंग केला आहे का हे तपासून पाहण्यासाठी आणि भंग केला असल्यास त्याच्यावर काय कारवाई करता येईल, याचा निर्णय घेण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. हा निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने पालिकेला सहा आठवडय़ांची मुदत दिली आहे.
