लालबाग उड्डाणपुलाच्या दुरुस्ती कामावरून न्यायालयाचे ताशेरे निकृष्ट कामासाठी सतत चर्चेत राहिलेल्या लालबाग उड्डाणपुलाच्या संरचनात्मक तपासणी अहवालाशिवाय त्याच्या पृष्ठभागाच्या दुरुस्तीचे (रिसरफेसिंग अ‍ॅण्ड अलाइड वर्क्‍स) काम देऊन पालिकेने लोकांच्या पैशांचा अपव्यय केला आहे. कुठलाही सारासारविचार न करताच हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयाने पालिकेच्या मनमानी कारभारावर सोमवारी टीका केली. एवढेच नव्हे, तर पालिका आयुक्तांनीच आता याप्रकरणी लक्ष घालून उड्डाणपुलाच्या संरचनात्मक तपासणी अहवालाबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. शिवाय हा सदोष उड्डाणपूल बांधणाऱ्या कंत्राटदारावर काय कारवाई करणार? खुलासा करण्याचेही बजावले आहे. संरचनात्मक तपासणी अहवालाशिवाय उड्डाणपुलाच्या पृष्ठभागाच्या दुरुस्तीचे कंत्राट दिलेच कसे, असा सवाल करत न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना वा त्यांनी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याला त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर उड्डाणपुलाच्या पृष्ठभागाच्या दुरुस्तीचे काम प्राधान्याने केले जात आहे आणि संरचनात्मक पाहणी अहवाल ३१ जानेवारी रोजी येणार आहे, अशी माहिती पालिकेच्या वतीने देण्यात आल्यावर या कामाला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. तसेच संरचनात्मक तपासणीचा अहवालही सादर करण्याचे आदेश देत त्यानंतरच काम सुरू ठेवण्यास हिरवा कंदील दाखवायचा की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी पालिकेच्या वतीने उड्डाणपुलाचा संरचनात्मक तपासणी अहवाल सादर करण्यात आला. तसेच अहवालात उड्डाणपुलाच्या पृष्ठभागाच्या दुरुस्तीची, पुर्नसरचनेसह अन्य दुरुस्ती कामांची शिफारस करण्यात आली आहे, अशी माहिती पालिकेच्या वतीने देण्यात आली. मात्र पालिकेच्या या उत्तरानंतर न्यायालयाने पालिकेच्या मनमानी कारभारावर ताशेरे ओढले. उड्डाणपुलाच्या पृष्ठभागाच्या दुरुस्तीची सध्या तरी गरज नाही, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली असती तर पालिकेने काय केले असते, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच अहवाल येण्याआधीच दुरुस्तीचे कंत्राट देऊन पालिका प्रशासनाने केवळ लोकांच्या पैशांचा अपव्यय केला आहे हेच यातून दिसते, असेही सुनावले. ‘आयुक्तांनी स्वत: लक्ष घालावे’ पालिका अशा बाबींकडे फारच सहजतेने घेत असल्याने अन्य कुणाचे नाही मात्र लोकांचे पैसे वाया जात असल्याचे न्यायालयाने फटकारले. अहवाल फेब्रुवारीत येणार असताना उड्डाणपुलाच्या पृष्ठभागाच्या दुरुस्तीचे काम नोव्हेंबर महिन्यात देण्याची गरजच काय होती, असे निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांकडून विचार केला जातो की नाही, याबाबतही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तसेच असे निर्णय घेऊन लोकांच्या पैशांचा अपव्यय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे म्हटले. शिवाय नोव्हेंबर महिन्यात दिलेले काम पुढे सुरू ठेवणार का वा नवे कंत्राट देणार का? याबाबत तसेच अहवालातील शिफारशी प्रतिज्ञापत्रात काहीच नमूद नसल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच पालिका आयुक्तांनी याप्रकरणी स्वत: लक्ष घालून योग्य तो निर्णय घ्यावा, असेही आदेश दिले.
