पालिकेचा कारभार कागदविरहित करण्याच्या उद्देशाने प्रशासनाने मागील निवडणुकीत विजयी नगरसेवकांना लॅपटॉप दिले होते. आता मुदत संपत आल्यामुळे नगरसेवकांकडून एक हजार रुपये घेऊन पालिकेने हे लॅपटॉप त्यांना कायमस्वरूपी देऊन टाकले आहेत. केवळ एक हजार रुपयांत लॅपटॉप मिळाल्याने नगरसेवक खूश झाले असून आतापर्यंत २२७ पैकी तब्बल १५० नगरसेवकांनी तात्काळ एक हजार रुपये भरून लॅपटॉपची मालकी मिळविली आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि प्रचार वाढत असल्यामुळे नगरसेवकांना इंटरनेटच्या माध्यमातून विविध विषय समजून घेता यावेत, तसेच पालिकेच्या विविध समित्यांच्या बैठकीची कार्यक्रमपत्रिका ई-मेलद्वारे पाठवता यावी यासाठी २००७ मध्ये त्यांना लॅपटॉप देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. पालिकेचा कारभार कागदविरहित करण्याचाही त्यामागे उद्देश होता. पालिकेच्या २००७ मध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांना प्रशासनाने लॅपटॉप दिलेही. परंतु नगरसेवकांना समित्यांच्या बैठकीची कार्यक्रमपत्रिका ई-मेलद्वारे पाठविता आली नाही. त्या वेळच्या नगरसेवकांची मुदत संपुष्टात येताच प्रशासनाने लॅपटॉपची निम्मी रक्कम वसूल करून त्यांना ते देऊन टाकले. पालिकेच्या २०१२ मधील निवडणुकीत विजयी होऊन पालिकेत आलेल्या नगरसेवकांना प्रशासनाने नवेकोरे लॅपटॉप खरेदी करून दिले. एका लॅपटॉपसाठी पालिकेने ७३,८०० रुपये मोजले. पालिका निवडणुकीत विजयी झालेले २२७ आणि नामनिर्देशित पाच अशा एकूण २३२ नगरसेवकांना लॅपटॉप देण्यात आले. मुंबईकरांनी पालिकेच्या तिजोरीत जमा केलेले ८७,६९,६०० रुपये प्रशासनाने नगरसेवकांच्या लॅपटॉपसाठी खर्च केले. नगरसेवकांची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे नगरसेवकांना हे लॅपटॉप परत करावे लागणार आहेत. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत लॅपटॉपची किंमत कमी झाली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन दरवर्षी लॅपटॉपची घसारा किंमत ६० टक्क्यांनी कमी झाल्याचे प्रशासनाने गृहीत धरुन त्यांची किंमत निश्चित केली आहे. केवळ एक हजार रुपयांमध्ये लॅपटॉप मिळत असल्याने नगरसेवकही खूश झाले. आतापर्यंत १५० नगरसेवकांनी एक हजार रुपये भरून लॅपटॉप आपल्या मालकीचे केले आहेत.
