जनआंदोलनामुळे हल्ल्यानंतर काही महिन्यांतच ७/११चा म्हणजे उपनगरीय लोकलमधील बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटला ‘मोक्का’ न्यायालयात, तर २६/११चा खटला विशेष न्यायालयात उभा राहिला. मात्र या दोन्ही खटल्यांमधील हे एक साम्य वगळल्यास उर्वरित सगळेच विसंगत आहे. २६/११चा खटला न्यायालयात उभा राहून अवघ्या वर्षांच्या आतच ‘रेकॉर्डब्रेक’ कालावधीत निकाली निघाला. एवढेच कशाला, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयानेही पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाब याच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब करीत खटला झटपट निकाली काढला. मात्र २६/११च्या हल्ल्याच्या आधी घडलेल्या रेल्वे बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटला आठ वर्षांहून अधिक काळ रेंगाळलेल्या स्थितीतच होता. मात्र शुक्रवारी न्यायालयाने खटल्याच्या निकालाची प्रक्रिया सुरू करून १३ पैकी १२ आरोपींना दोषी ठरवले आणि नऊ वर्षांनी का होईना या स्फोटांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांचे कुटुंबीय आणि जखमी झालेल्यांना न्याय मिळाला. या खटल्याची खऱ्या अर्थाने सुरुवात होण्याआधीच या प्रकरणी अटकेत असलेल्या १३ आरोपींनी प्रकरणाचा तपास करणारे राज्याचे दहशतवादविरोधी पथकाच्या मार्गात कायदेशीर अडसर आणण्याचे प्रयत्न सुरु केले होते. परिणामी सुरुवातीच्या तीन वर्षांमध्ये आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याएवढीच खटल्याची प्रगती होऊ शकली. खटल्याच्या अगदी सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये म्हणजे आरोपपत्र दाखल करेपर्यंत आरोपींनी ‘अल-कायदा मॅन्युअल’चा वापर करीत ‘एटीएस’वरच नाही, तर न्यायालयावरच अविश्वास व्यक्त केला. न्यायालय पक्षपाती असल्याचा आरोप करून आरोपींनी हा खटला लांबविण्याचा आणखी एक मार्ग अवलंबिला. आरोपपत्र दाखल करतेवेळीही आरोपींनी आरोपपत्राची प्रत घेण्यास नकार देत न्यायालयासमोरच निषेध नोंदवला होता. त्यानंतर त्यांनी तत्कालीन ‘मोक्का’ न्यायालयाच्या न्यायाधीश मृदुला भाटकर यांच्याकडून न्याय मिळणार नाही, त्या पक्षपाती आहेत, असा आरोप करीत खटला अन्य न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात यावा, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण उच्च न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावत खटल्याला स्थगिती देण्यात नकार दिला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आरोपींवर २००७च्या नोव्हेंबर महिन्यात अखेर दहशतवादाच्या मुख्य आरोपांसह विविध कायद्यांतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आला. परंतु आरोपींनी त्यानंतर लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्याविरुद्ध लावण्यात आलेल्या ‘मोक्का’ला आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेत खटल्याच्या कामकाजाला स्थगिती दिली. परिणामी २०१० पर्यंत म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने खटल्याला दिलेली स्थगिती उठवेपर्यंत खटल्याची स्थिती ‘जैसे थे’ होती आणि त्याचे स्वरूप केवळ ‘तारीख पे तारीख’ असेच बनून राहिले होते. २०१० मध्ये मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने खटल्यावरील स्थगिती उठविल्यानंतर खटल्याच्या सुनावणीला सुरुवात झाली. ऑगस्ट २०१४ मध्ये साक्षीपुरावे आणि युक्तिवाद पूर्ण झाले आणि न्यायालयाने खटल्याचा निकाल राखून ठेवला. त्या दरम्यानही साक्षीदारांच्या मुद्दय़ावरून काही आरोपींनी पुन्हा सुनावणी लांबविण्याचा प्रयत्न सुरू केला. ‘मोक्का’ न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेची दखल घेत खटल्याच्या सुनावणीला स्थगिती दिली आणि खटला पुन्हा एकदा जैसे थे’ स्थितीत गेला. बॉम्बस्फोट ते अटक आरोपींनी सध्या उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ‘एटीएस’च्या ढिसाळ तपासाची बाबही पुढे आली. त्यामुळे न्यायालयाने तपास यंत्रणेला फैलावरही घेतले. आरोपींच्या दूरध्वनी संभाषणाच्या नोंदीच पोलिसांनी ‘पुरावा म्हणून आवश्यक वाटल्या नाहीत’ या सबबीखाली नष्ट केल्याचा खुलासा न्यायालयासमोर आरोपींनी केलेल्या याचिकेच्या निमित्ताने पुढे आला. या खटल्यातील काही आरोपी मे २००६ सालच्याच म्हणजे रेल्वे बॉम्बस्फोटापूर्वी औरंगाबाद येथे सापडलेल्या स्फोटके व शस्त्रसाठय़ाशी संबंधित खटल्यातसुद्धा आरोपी आहेत. त्या खटल्यातील आरोपी म्हणून ज्या पोलीस उपायुक्तांनी त्यांचे कबुलीजबाब नोंदविले त्या पोलीस अधिकाऱ्यांना ७/११च्या खटल्यात आरोपींचे साक्षीदार म्हणून बोलविण्याची परवानगी देण्याची मागणी आरोपींनी केली. मात्र उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आणि खटल्याची सुनावणी झाली. ११ जुलै, २००६.. उपनगरीय रेल्वेच्या रुळांवर आणि गाडीच्या चाकांवर धावणारी मुंबई संध्याकाळी हादरली आणि काही काळासाठी थांबली. पश्चिम रेल्वेमार्गावर ११ मिनिटांच्या काळात सात वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या बॉम्बस्फोटांमुळे मुंबईची ही धडधड थांबली.. मात्र त्यानंतर तपासयंत्रणा लगेच कामाला लागल्या आणि पुढील ११ दिवसांतच सात आरोपींना अटक करण्यात पोलिसांना यश आले. या दहा दिवसांतील घडामोडींचा हा घटनाक्रम.. ल्लल्ल ११ जुलै २००६, संध्याकाळी ६.२४ वाजता बोरिवलीच्या दिशेने जाणाऱ्या गाडीच्या प्रथम वर्गाच्या डब्यात खार रोड आणि सांताक्रुझ या दरम्यान पहिला बॉम्ब फुटला. याच वेळी वांद्रे आणि खार रोड या स्थानकांच्या मध्ये असलेल्या बोरिवली जलद गाडीच्या प्रथम वर्गाच्या डब्यातही बॉम्बस्फोट झाला. ल्लल्ल ११ जुलै २००६, संध्याकाळी ६.२५ ते ६.३५ या दहा मिनिटांत पाच स्फोट झाले. चर्चगेटहून सुटलेली बोरिवली गाडी जोगेश्वरी स्थानकात असताना प्रथम वर्गाच्या डब्यात ६.२५ वाजता, चर्चगेट-बोरिवली गाडी माहीम जंक्शन येथे असताना प्रथम वर्गाच्या डब्यात ६.२६ वाजता, चर्चगेटहून सुटलेली गाडी मीरारोड-भाईंदर या स्थानकांदरम्यान असताना प्रथम वर्गाच्या डब्यात ६.२९ वाजता, चर्चगेट-विरार ही गाडी माटुंगा रोड-माहीम या स्थानकांदरम्यान असताना प्रथम वर्गाच्या डब्यात ६.३० वाजता आणि चर्चगेटहून सुटलेली विरार गाडी बोरिवली स्थानकात असताना प्रथम वर्गाच्या डब्यात ६.३५ वाजता स्फोट झाले. ल्लल्ल ११ जुलै २००६, रात्री १०.४५ वाजता पश्चिम रेल्वेवरील वाहतूक सुरळीत सुरू झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मृतांच्या नातेवाईकांना एक लाख रुपये आणि जखमींना ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली. ल्लल्ल ११ ते १३ जुलै २००६ या दरम्यान ३६ तासांत ३५० संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तसेच बिहार, पश्चिम बंगाल आणि सीमावर्ती भागातही पोलिसांचा तपास सुरू. ल्लल्ल १४ जुलै २००६ रोजी लष्कर-ए-तोयबा या संघटनेने एका वृत्तवाहिनीला ई-मेल पाठवत हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली. ल्लल्ल १७ जुलै २००६ रोजी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त झाला. अहवालानुसार हा स्फोट आरडीएक्स आणि अमोनियम नायट्रेट यांचा वापर करून घडवण्यात आल्याचे निष्पन्न. २१ जुलै २००६ पोलिसांनी सात संशयितांना अटक केली. यापैकी दोघांना बिहारमधून अटक करण्यात आली. ल्लल्ल २७ फेब्रुवारी २००९ रोजी इंडियन मुजाहिदीनशी संबंधित सादिक शेख याने या बॉम्बस्फोटातील आपल्या सहभागाची कबुली दिली. या साखळी स्फोटांत २०० जण ठार आणि ७१४ जण जखमी झाल्याची माहिती तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी दिली. आठवडय़ाभराने बॉम्बस्फोटात २०७ जण मृत्युमुखी झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. तर सप्टेंबरमध्ये हा आकडा आणखी दोनने वाढत २०९ एवढा झाला. आम्ही सर्व एकाच ठरलेल्या गाडीने प्रवास करायचो. ११ जुलै २००६ रोजी बॉम्बस्फोट झाला आणि त्यात मी जबर जखमी झालो. त्या जखमांमधून बरा होऊन मी पुन्हा त्याच गाडीने प्रवास करायला लागलो. पण आधीचे सहप्रवासी कधीच परत दिसले नाहीत. जवळपास सर्वच जण मृत्युमुखी पडले. नऊ वर्षांनंतर आरोपींना झालेली शिक्षा म्हणजे या प्रकरणातील पीडितांची थट्टा आहे. - सुहास तावडे, एलआयसी एजंट (गोरेगाव) १९९३च्या बॉम्बस्फोटांतील आरोपींना शिक्षा जाहीर होण्यास लागलेल्या कालावधीपेक्षा खूपच कमी आणि कसाबला फाशीची शिक्षा होण्यास लागलेल्या कालावधीपेक्षा खूपच जास्त काळ या खटल्यासाठी लागला. आम्हाला आर्थिक नुकसान भरपाई मिळाली असली, तरी शारीरिक आणि मानसिक जखमा अजूनही बुजलेल्या नाहीत. आता शिक्षा सुनावल्यानंतर पुढील प्रक्रियेस जास्त वेळ लागू नये. या आरोपींनी अत्यंत थंड रक्ताने आणि क्रूरपणे बॉम्बस्फोटाचा कट तडीस नेला आहे. त्यांच्याकडे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाहण्यात अर्थ नाही. -संतोष खानविलकर, मुंबई सेंट्रल. या बॉम्बस्फोटात मला माझा डावा हात गमवावा लागला. त्यानंतर कृत्रिम हात बसवण्यात आला. आता हा हात बदलण्याची गरज आहे. मात्र त्यासाठी लागणारा खर्च तब्बल अडीच लाख रुपये एवढा आहे. हा खर्च, तसेच इतर आर्थिक स्थैर्य एका हाताच्या बळावर कसे आणणार, हा प्रश्न आहे. निकाल उशिरा आला असला, तरी समाधानाची बाब म्हणजे आरोपींना शिक्षा झाली . -महेंद्र पितळे, कलाकार (मालाड) या निकालामुळे अनेक वर्षांपूर्वीच्या त्या जखमा पुन्हा ताज्या झाल्या आहेत. तो दिवस अनेकांच्या आयुष्यात काळा दिवस म्हणून स्मरणात राहणार आहे -दशरथ पटेल १९९३च्या बॉम्बस्फोट मालिकेनंतर एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर पहिल्यांदाच दहशतवाद्यांनी मुंबईला लक्ष्य करून हादरवले. बंदी घालण्यात आलेल्या ‘सिमी’ या संघटनेने गुजरातमधील गोध्रा हत्याकांडानंतर उसळलेल्या दंगलीचा वचपा काढण्यासाठी हे बॉम्बस्फोट घडविण्यात आल्याचे राज्याच्या पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने म्हटले होते. त्यानंतर ‘एटीएस’ने ‘सिमी’च्या १३ कार्यकर्त्यांना अटक केली. मात्र बॉम्बस्फोटांचे मुख्य सूत्रधार अद्यापही मोकाट आहेत.
