मुंबईतील चार महाविद्यालयांना थेट प्रवेश बंदी; इतरांना अटींची पूर्तता झाल्यानंतरच मुभा ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांच्या यादीतून वगळलेल्या राज्यातील ६४ महाविद्यालयांना पूर्णत: दिलासा दिला नाही. या महाविद्यालयांना त्यांचे थकीत पैसे भरण्यास सांगितले आहे, तर काही महाविद्यालयांवर प्राध्यापकांची नियुक्ती झाल्यानंतरच प्रवेश करण्याची सूचना केली आहे. यात मुंबईतील केसी, सिद्धार्थ, गोपालदास अडवाणी, जितेंद्र चव्हाण या चार महाविद्यालयांना २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांसाठी प्रवेश बंदी केली आहे. तर सरकारी विधि महाविद्यालयाला प्राचार्य आणि प्राध्यापकांची नियुक्ती करणे, वर्गखोल्या बांधणे आणि १३.५० लाख रुपये भरण्याची सूचना केली आहे. पण अल्पावधीत ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होणे शक्य नसल्याने विद्यार्थ्यांना येत्या शैक्षणिक वर्षांत याही महाविद्यालयात प्रवेश घेता येणे शक्य नसल्याचे चित्र आहे. राज्यातील सर्वच विधि महाविद्यालयांच्या मान्यतेसाठी गेल्या महिन्यापासून बार कौन्सिल ऑफ इंडिया विविध सभा घेऊन निर्णय जाहीर करत आहे. कौन्सिलने काही दिवसांपूर्वी राज्यातील ७० महाविद्यालयांना २०१६-१७साठी परवानगी दिली होती. उर्वरित महाविद्यालयांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी संधी देण्यात आली होती. या महाविद्यालयांच्या संदर्भात शुक्रवारी बैठक झाली असून सोमवारी या महाविद्यालयांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यात स्पष्टीकरण मागविलेल्या मुंबईतील १४ महाविद्यालयांपैकी चार महाविद्यालयांना थेट प्रवेश बंदी केली आहे. तर सरकारी विधि महाविद्यालयाला प्रवेशासाठी दिलेल्या अटी प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईपर्यंत पूर्ण करणे शक्य नसल्याने याही महाविद्यालयात प्रवेश होणे कठीण असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. तर वडाळा येथील आंबेडकर महाविद्यालयालाही प्राध्यापकांची नियुक्ती झाल्यानंतरच प्रवेश करण्याची मुभा दिली आहे. दुसऱ्या यादीत मुंबईतील केवळ लॉर्ड्स युनिव्हर्सल विविध महाविद्यालयांनी ९.५ लाख रुपये भरल्यामुळे त्यांना प्रवेशास परवानगी दिली आहे. अशाच काही अटी राज्यातील इतर विद्यापीठाअंतर्गत येणाऱ्या काही महाविद्यालयांनाही बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. या महाविद्यालयांची मान्यता १३ सप्टेंबपर्यंत राखून ठेवण्यात आली आहे. तर बहुतांश महाविद्यालयांना दंड आकारून प्रवेशाची मुभा आहे. मुंबईतील महाविद्यालये व कौन्सिलचा शेरा सरकारी विधि महाविद्यालय - कौन्सिलच्या नियमांनुसार प्राध्यापकांची नियुक्ती करणे, वर्गखोल्या बांधणे आणि १३.५० लाख रुपये भरणे सिद्धार्थ विधि महाविद्यालय - कौन्सिलच्या नियमांनुसार प्राध्यापकांची नियुक्ती करणे, महाविद्यालयाला २०१४-१५पासून मान्यता नाही. केसी विधि महाविद्यालय - प्राध्यापकांची नियुक्ती नसल्याने प्रवेश बंदी अडवाणी विधि महाविद्यालय - प्राध्यापकांची नियुक्ती नसल्याने प्रवेश बंदी जितेंद्र चव्हाण विधि महाविद्यालय - प्राध्यापकांची नियुक्ती नसल्याने प्रवेश बंदी डॉ. आंबेडकर विधि महाविद्यालय - आवश्यक प्राध्यापकांची नियुक्ती झाल्यानंतर विचार केला जाऊ शकतो. व्हीपीएम विधि महाविद्यालय - १३ लाख भरल्यानंतर प्रवेशास मान्यता न्यू लॉ कॉलेज - १९.५ लाख भरल्यानंतर प्रवेशास मान्यता एमजीएम विधि महाविद्यालय - १८ लाख भरल्यानंतर प्रवेशास मान्यता शिवाजी महाराज विधि महाविद्यालय - ७.५ लाख भरल्यानंतर प्रवेशास मान्यता पिल्लई विधि महाविद्यालय - २५ लाख भरल्यानंतर प्रवेशास मान्यता लाला लजपतराय विधि महाविद्यालय - ३.५ लाख भरल्यानंतर प्रवेशास मान्यता व्ही. जी. पाटील विधि महाविद्यालय - ७.५ लाख भरल्यानंतर प्रवेशास मान्यता
