राज्यातून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) हद्दपार करण्यासाठी राज्य सरकारने २२०० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करण्याची तयारी केली आहे. १ ऑगस्टपासून राज्यात एलबीटी राहणार नाही, त्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी व्यवसाय कराची रक्कम संबंधित महापालिकांना देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील तूट आणखी वाढणार आहे. परंतु निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यावर भाजप सरकार ठाम आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने जेव्हा एलबीटी रद्द करायचा की नाही, याबाबत घोळ घातला, त्याचेळी भाजपने निवडणुकीत हा कळीचा मुद्दा करुन व्यापारी वर्गाला आपल्या बाजूने वळवण्यात यश मिळविले. सत्तेवर आल्यानंतर एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते. त्यानुसार आता १ ऑगस्टपासून राज्यातील २६ महानगरपालिकांमधील एलीबीटी रद्द करण्याचे नक्की झाले आहे, अशी माहिती राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्राकारांशी बोलताना दिली. राज्यात काही महानगरपालिकांमध्ये एलबीटी लागू केल्यामुळे होणारी आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी मुद्रांक शुल्क एक टक्क्याने वाढवून तेवढी रक्कम भरपाई म्हणून त्या महापालिकांना देण्यात येत आहे. व्हॅटचाही काही हिस्सा महापालिकांना दिला जातो. आता एलबीटी पूर्णपणे रद्द केल्यानंतर, आणखी आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्याची भरपाई करण्यासाठी त्या-त्या महापालिका क्षेत्रात जमा होणाऱ्या व्यवसाय कर पालिकांना द्यायचा, असा पर्याय पुढे आला आहे.
