केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या निषेधार्थ २० व २१ फेब्रुवारीला पुकारण्यात आलेल्या संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा आदेश राज्य शासनाने काढला आहे. त्यानुसार संपाच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची रजा घेण्यास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बंदी घालण्यात आली आहे आणि ज्यांनी रजा आधीच घेतल्या आहेत, त्यांच्याही रजा रद्द करून त्यांना तत्काळ कामावर बोलावण्याचे फर्मानही जारी करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील आयटक, सिटू, इंटक, बीएमएस इत्यादी प्रमुख संघटनांनी केंद्र सरकारच्या कामगार, कष्टकरी, मध्यवर्गीय व सर्वसामान्य जनतेच्या विरोधातील धोरणांचा निषेध म्हणून २० व २१ फेब्रुवारीला देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. त्यात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या काही संघटनांनी सहभागी होण्याचे ठरविले आहे. राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने शासनाला संपाची नोटीस दिली आहे. सरकारने मात्र संप मोडून काढण्याची जय्यत तयारी केली आहे. राज्य सरकारने संपावर बंदी घालणारा कायदा केला आहे. शिवाय संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर ‘काम नाही तर वेतन नाही’, या नियमाचा बडगाही उगारला जाणार आहे. संपात सहभागी होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही राज्य शासनाने दिला आहे. शक्कल आणि पंचाईत! संपाच्या कालावधीत रितसर दोन दिवस रजा घेऊन वेतन वाचवविण्याची आणि संभाव्य कारवाई टाळण्याची शक्कल लढविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांची चलाखी ओळखून संपाच्या कालावधीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करायची नाही, असा आदेश काढला असून, त्याची सर्व विभागांनी काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर या आधी ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी रजा घेतल्या आहेत, त्या रद्द करून त्यांना तत्काळ कामावर बोलविण्याचेही फर्मान काढले आहे.
